सरकार और आयोग ने हाईकोर्ट में कहा: मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद चुनाव करा दिए जाएंगे

राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया।

नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया गया है। दोनों की ओर से बताया गया है कि जहां पर चुनाव होना है, वहां पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे।

प्रदेश की अधिकांश पंचायतों और नगर निगमों में चुनाव कराए जाना हैं। इंदौर सहित कई निगम में तो महापौर परिषद का कार्यकाल आठ महीने पहले ही पूरा हो चुका है। प्रशासक द्वारा व्यवस्था संभाली जा रही है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हवाला देकर चुनाव तीन महीने आगे बढ़ा दिए थे।

निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर दो जनहित याचिकाएं विचाराधीन हैं। शासन की ओर से अधिवक्ता कमल पैरवी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आयोग और शासन को सुनवाई से पहले जवाब पेश करने के लिए कहा है। पंचायत और नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले मतदाताओं की सूची अपडेट की जा रही है। यह प्रक्रिया मार्च के अंत तक पूरी हो सकती है। इंदौर में अप्रैल, मई में निगम चुनाव हो सकते हैं। इसी अवधि में पंचायतों के निर्वाचन भी कराए जा सकते हैं।