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भोपाल12 मिनट पहले
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चुनाव से ठीक पहले आए शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर बजट को स्थानीय निकाय चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है।
- नगर निगमों को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि 560 करोड़ रुपए बढ़ाई
- पीडब्ल्यूडी का बजट 6, 866 करोड़ से बढ़ा कर 7,341 करोड़ किया गया
- नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, बजट में दिए 300 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश में जल्दी ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बचने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के साथ ही पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी में है। चुनाव से ठीक पहले आए शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर बजट में की गई कई घोषणाओं को स्थानीय निकाय चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि सरकार ने पेयजल संकट के निदान के लिए जल-जीवन मिशन के बजट में 337% की वृद्धि करना है। कर्मचारियों के एरियर्स की रशि देने का वादा भी किया गया है। प्रदेश में 2 हजार किलोमीटर सड़कों का जाल फैलाने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने 10 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की शेष 75% राशि का वादा बजट में किया है। साफ है कि इससे बीजेपी करीब 50 लाख मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। कर्मचारियों के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की शेष 75% राशि जल्दी ही प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 20-21 में कर दिया जाएगा। इस बारे में आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।
साफ है कि सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। ताकि बीजेपी को आगामी दोनों चुनावों में नुकसान ना हो। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन दिग्विजय सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया था। यही वजह है कि शिवराज सरकार कर्मचारियों के मामले में फैसले लंबित नहीं रखना चाहती है। बता दें कि 7 वें वेतनमान के एरियर की आखिरी किस्त के 25 फीसद भुगतान के लिए सीएम शिवराज सिंंह चौहान ने आदेश जारी किए थे। शिवराज बची राशि भी जल्दी देने की बात पहले ही कह चुके थे।
PWD के बजट में 475 करोड़ की वृद्धि
सरकार ने पीडब्ल्यूडी का बजट 6, 866 करोड़ से बढ़ा कर 7,341 करोड़ कर किया गया। यानि 475 करोड़ करोड़ रुपए का इजाफा। इस बार यह विभाग 2 हजार किलोमीटर से ज्यादा मुख्य सड़कें बनाएगा। इसी तरह 65 ब्रिज और 105 आरओबी िनर्माण का प्रावधान बजट में किया गया है। इन निर्माण कार्यों से शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के नाम पर बीजेपी चुनाव में श्रेय लेने की काेशिश करेगी। सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग को 891 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं।
चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि 560 करोड़ रुपए बढ़ाई
सरकार ने नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के एवज में मिलने वाली राशि 560 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं। हाउसिंग फॉल ऑल के लिए 1500 करोड़ा का प्रावधान बजट में किया है। इसके साथ ही अटल मिशन के तहत अर्बन ट्रांसफाॅरमेशन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक निकायों को 998 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की गई है।
मूलभूत सुविधाओं के लिए एक मुश्त 330 करोड़
शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार एक मुश्त राशि निकायों को देगी। इस मद में बजट में 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भोपाल और इंदौर के लिए 262 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि भोपाल मेट्रों के लिए हाल ही में 300 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है।
जल जीवन मिशन के लिए 11,128 करोड़
पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11,128 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 14 हजार 228 नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके जरिए करीब 33 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने की तेयारी है। बजट में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 1,364 से बढ़ाकर 5942 करोड़ किया गया है। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में 337% ज्यादा है।
