ये चिंताजनक है: राज्य के बजट में पैसा ‘जीरो’, पर हर साल होता है ‘भिखारी होम’ और ‘ट्रांसजेंडर कल्याण’ का जिक्र

सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

राज्य के बजट में पैसा ‘जीरो’ है, लेकिन हर साल वित्तमंत्री विभागवार आवंटन में यह जिक्र रखते हैं कि प्रदेश में ‘भिखारी होम’ बनेगा। ट्रांसजेंडर के कल्याण के काम होंगे। बुजुर्गों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना रहेगी। हाल ही में इन्हीं स्कीमों में भावांतर भुगतान योजना भी जुड़ गई है, जिसमें कोई बजट नहीं है।

राज्य बजट में सौ के करीब ऐसे मद अभी भी चल रहे हैं, जिनमें बजट जीरो है। यह स्थिति भी तब है, जब 2018-19 के बजट में 250 के करीब ऐसे मदों का हटाया जा चुका है। 5 विभागों में तो भोपाल से सांसद रहे स्व. सुशीलचंद्र वर्मा के नाम से पुरस्कार चल रहे हैं, जो कुछ सालों नहीं मिल रहे। क्योंकि बजट का प्रावधान ही नहीं होता। सरकार के भाषणों में मिनी स्मार्ट सिटी का जिक्र तो है, लेकिन 2019-20 से सुपर मिनी स्मार्ट सिटी को भी बजट पुस्तिका में जगह मिल गई है। राशि का हालांकि कोई प्रावधान नहीं किया गया।

हकीकत: प्रमुख योजनाएं, जिनके मद में जीरो बजट या टोकन राशि है

आमतौर पर अलग-अलग तरह से राज्य सरकार कुछ मदों को खुला रखती है। जब जरूरत हो तो पैसा का प्रावधान हो जाता है। वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान काफी ऐसे मदों को कम किया गया था। यदि ऐसे मद अभी भी हैं तो इनकी समीक्षा करके जरूरी हों, उन्हें रखा जाए। बाकी को कम किया जा सकता है। विभाग अपनी राय भी दे सकते हैं।

– जयंत मलैया, पूर्व वित्तमंत्री, मप्र