एक्शन में शिवराज: ​​​​​​​अनूपपुर CMHO डाॅ. सोनवानी को हटाया, CM ने कलेक्टर से कहा- इन्हें लिखा-पढ़ी का काम दो, ये फील्ड के लायक नहीं

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री ने अनूपपुर के CMHO डाॅ. वीडी सोनवानी को हटा दिया है।

बुधवार को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डाॅ. वीडी सोनवानी को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को निर्देश दिए कि डाॅ. सोनवानी फील्ड में काम करने लायक नहीं हैं। इन्हें लिखा-पढ़ी का काम दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इनकी जगह नए सीएमएचओ को पदस्थ करने के लिए नाम भेजें।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया, डाॅ. सोनवानी के खिलाफ वैक्सीनेशन के दाैरान लापरवाही की कई शिकायतें मिल रही थीं। मुख्यमंत्री द्वारा वैक्सीनेशन की समीक्षा में सामने आया कि अनूपपुर में वैक्सीनेशन टारगेट से पीछे चल रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में किसी भी जिले में लापरवाही नहीं होना चाहिए।

बताया जाता है, डाॅ. सोनवानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठता के आधार पर डेढ़ साल पहले उन्हें सीएमएचओ बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कलेक्टर से लेकर राज्य शासन तक शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अस्पताल की समीक्षा के दौरान कार्यप्रणाली सुधारने की चेतवानी भी दी थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी लापरवाही मुख्यमंत्री के सामने आ गई।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़े अपराधों में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि सीधी, सतना, रतलाम, देवास और पन्ना जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। राशन की कालाबाजारी संबंधी अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। गरीबों का हक मारने वालों को छोड़ा न जाए।

अनियमितताएं करने वाली समितियों को ब्लैक लिस्टेड करें
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा, रबी की फसल का उपार्जन के दौरान स्व सहायता समूहों, समितियों के अलावा बड़े गोदाम मालिकों द्वारा भी किसानों से सीधे फसल की खरीदी करें। उन्होंने यह भी कहा कि रबी उपार्जन 2021-22 में पंजीकृत किसानों को निर्धारित समय में सत्‍यापन करवा कर सत्‍यापान रिपोर्ट दी जाए। विगत वर्ष उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्‍थाओं/समितियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए।