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- Deals Increased As The Property Prices Increased In The Guideline From April, 362 Registries Were Done On Tuesday Itself
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भोपाल2 मिनट पहले
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कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम तय करने के लिए इस महीने होगी बैठक
- महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार देगी 2%की छूट, लेकिन कब से, ये तय नहीं
महिला के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार उसे 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी में छूट देगी। लेकिन ये कब से लागू होगी, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ, उपमूल्यांकन समिति ने जमीन के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि अप्रैल में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने पर प्रॉपर्टी के दाम में इजाफा होगा। मंगलवार को प्रॉपर्टी के सौदे 362 पर पहुंच गए जबकि आम दिनों में 150 से 200 सौदे होते हैं।
पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि वित्तीय साल 2020-21 के अंतिम माह मार्च में एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी दिख रही है। पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 5 हजार 939 ई- रजिस्ट्री हुई। इस महीने में पिछले 9 दिन में 40 हजार 317 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि जिन इलाकों में बढ़े हुए रेट पर रजिस्ट्री हो रही है, उसकी जांच पूरी हो चुकी है।
आम दिनों में… 150 से 200 रजिस्ट्रियां होती थीं, लेकिन अब इसमें एकदम से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है
- 5939 ई-रजिस्ट्री मंगलवार को प्रदेशभर में हुई
- 40317 रजिस्ट्री हो चुकी हैं पिछले 9 दिन में
- 420 स्लॉट मिलते हैं 12 सब रजिस्ट्रारों को रोजाना
तब 2 फीसदी छूट से बढ़ी थी सरकार की आय
सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लॉक डाउन के दौरान सरकारी दफ्तर बंद कर दिए थे। बाद में राजस्व बढ़ाने की खातिर रजिस्ट्री में दो फीसदी की छूट दे दी थी। इसका असर ये हुआ कि सरकार की आमदनी बढ़ गई। छूट वाले दिनों में रोजाना 300 से 400 रजिस्ट्री हो रही थी। लेकिन छूट बंद होने के बाद रोजाना यह संख्या घटकर 150 से 200 रह गई थी। अब महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर दी जाने वाली दो फीसदी की छूट के बाद रियल स्टेट सेक्टर में बूम आने की संभावना है।
ये भी गणित… महिला के नाम प्रॉपर्टी कराने पर सीधे 20 हजार रुपए का फायदा होगा
- वर्तमान में कोई महिला गाइडलाइन के हिसाब से निगम सीमा में 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदती है, तो 1.25 लाख स्टांप ड्यूटी सहित अन्य फीस चुकानी पड़ती है।
- दो फीसदी छूट मिलने के बाद महिला के नाम प्रॉपर्टी कराने पर सीधे 20 हजार रुपए का फायदा होगा, जबकि पुरुष के नाम कराने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा।
- वजह पंजीयन विभाग निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी के गाइडलाइन रेट से 12.5% शुल्क वसूल करता है, जबकि निगम सीमा के बाहर फीस घटकर 9.5% रह जाती है।
अभी तक 30 फीसदी; प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर खरीदी जाती है
पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं के नाम पर 30 फीसदी प्रॉपर्टी की सालाना खरीद-फरोख्त होती है। शेष 70 फीसदी प्रॉपर्टी पुरुष खुद अपने नाम पर खरीदते हैं। सरकार द्वारा दो फीसदी स्टांप ड्यूटी में छूट का फायदा रियल स्टेट कारोबारियों को होगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी रजिस्ट्री कराने पर यह घटकर 7.5 फीसदी रह जाएगी।
