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- Registries Will Continue To Be Held On The Existing Guideline In The State Till April 30, The Government Has Extended The Period Of One Month.
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भोपाल44 मिनट पहले
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काेरोना की समीक्षा बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में रजिस्ट्रियां 30 अप्रैल तक प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर होंगी।
- मार्च के अंतिम एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में भीड़ कम करने लिया गया निर्णय
- भोपाल में आम तौर पर 150 रजिस्ट्रियां होती हैं, लेकिन शुक्रवार को 446 हुईं
काेरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर सरकार ने 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रजिस्ट्री कराने में जल्दबाजी न की जाए। दरअसल, वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से रजिस्ट्रियां होंगी। इसके चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में भीड़ होती है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि आम दिनों की तुलना में मार्च माह में रजिस्ट्रियां ज्यादा होती हैं। भोपाल की बात करें तो हर रोज करीब 150 रजिस्ट्री होती हैं, लेकिन शुक्रवार को यह आंकड़ा 446 पहुंच गया। ऐसे में 27 और 31 मार्च को यह आंकड़ा एक हजार से भी ज्यादा होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन को एक माह के लिए बढ़ा दिया है, ताकि इन दफ्तरों में भीड़ ना हो।
5 से 20% तक दरें बढ़ाने की है तैयारी
कलेक्टर गाइड लाइन लगभग हर जिले में 5 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में लोग 31 मार्च से पहले रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में भीड़ हो रही है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रचलित गाइडलाइन से रजिस्ट्री कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है।
7 साल में दर बढ़ाने की है तैयारी
भोपाल में पिछले 7 साल से कलेक्टर गाइडलाइन की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 5 से 20% तक वृद्धि करने की तैयारी है। इसके लिए भोपाल के लिए 2800 लोकेशन चिन्हित कर ली गई हैं,जहां कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाया जाना है। हालांकि भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर और पीसी शर्मा ने इसका विरोध किया है।
सरकार के खजाने में टारगेट से 400 करोड़ ज्यादा आ चुके
वाणिज्यिककर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पॉपर्टी की रजिस्ट्रियों से राजस्व आय का टारगेट 5600 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन अब तक सरकार के खजाने में 6 हजार करोड़ रुपए आ चुके हैं। जबकि सरकार ने दिसंबर 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते 2% की छूट दी थी।
MP में रजिस्ट्री के आंकड़े
26 मार्च को – 6202
मार्च माह में अब तक – 1,05,068
मौजूदा वित्तीय वर्ष में – 9,87,866
प्रदेश के चार महानगरों के मार्च माह के आंकड़े
इंदौर 12972
भोपाल 7089
ग्वालियर 5378
जबलपुर 4355
