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इंदौरएक मिनट पहले
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कलेक्ट्रेट सहित सभी रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ नजर नहीं आई।
- मुख्यमंत्री ने क्रेडाई, पंजीयक वकील सहित लोगों की मांग, सर्वर डाउन और कोरोना को देखत हुए लिया था फैसला
रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान हो रहे लोगों को बड़ी शासन ने 26 मार्च को बड़ी राहत दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान दरों पर ही रजिस्ट्री कराने की सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी थी, नई गाइडलाइन भी इसके बाद ही लागू की जाएगी। ऐसे में लोग अब आराम से अपनी पाॅपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उसी दर पर जब एक महीने और मिल गए हैं तो फिर हड़बड़ी क्यों करें। सरकार ने कोरोना को देखते हुए यह जा फैसला लिया है, वह आमजन को राहत देने वाला है। मंगलवार को भी इंदौर के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों में आमदिनों की तरह से आवाजाही रही।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, सर्वर के डाउन होने के चलते रजिस्ट्री के लिए परेशान हो रहे लोगों और पंजीयन दफ्तर में वित्तीय साल के अंतिम दिन होने के चलते बढ़ती भीड़… इन सभी को देखते हुए शासन ने तारीख बढ़ाने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद इंदौर जिला मूल्यांकन कमेटी द्वारा इंदौर जिले में प्रॉपर्टी के औसतन बढ़ाए जा रहे 18.21 फीसदी दामों पर रोक लग गई है और संपदा साफ्टवेयर वर्तमान गाइडलाइन से ही 30 अप्रैल तक रजिस्ट्री शुल्क लेगा।
उम्मीद की जा रही है जल्द ही महिलाओं को दो फीसदी छूट संबंधी आदेश भी जल्द जारी हो सकता है, जिसके लिए सीएम ने 18 दिन पहले 8 मार्च को घोषणा की थी, इससे महिलाओं को रजिस्ट्री कराने पर दोहरी छूट मिल सकेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि काेरोना काल में विपरीत परिस्थितियोें में राहत जरूरी थी। इससे शासन को भी लाभ होगा, क्योंकि पंजीयन के हिसाब से कम राजस्व वाले अप्रैल में भी अब रियल सेक्टर में खरीदी-बिक्री में तेजी दिखेगी।
