मध्य प्रदेश में भी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर संशय की स्थिति है.
Board Exam 2021 : कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्थिति बिगड़ने के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की भी मांग शुरू हो गई है. छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी 10वीं और 12वीं के छात्रों को बिना परीक्षा दिए पास करने की मांग उठाई है.
महाराष्ट्र में परीक्षा टालने की मांग
कई यूजर्स ने महाराष्ट्र में होने वाली बोर्ड परीक्षा टालने की मांग की है. महाराष्ट्र में गंभीर होती कोरोना महामारी की स्थिति के कारण राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पहली से आठवीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास करने का फैसला किया है. इसके बाद अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने 12वीं और 12वीं के छात्रों को भी सीधे पास किए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसका अंदाजा होने के बाद भी महानगरपालिका और सरकार ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
सीबीएसई की परीक्षाएं भी टालने की मांगसीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी 4 मई से शुरू होने वाली है, जिसे टालने की मांग भी उठने लगी है. कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए तमाम स्टूडेंटस ट्विटर पर #cancelboardexams2021,
Cancel our CBSE board exams 2021 का ट्रेंड चला रहे हैं और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को टैग कर रहे हैं.
पंजाब में टली परीक्षाएं
कोरोना महामारी के कारण सबसे पहले बोर्ड परीक्षाएं टालने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया था. पंजाब में पहले बोर्ड परीक्षाएं 22 मार्च से 09 अप्रैल तक होनी थीं. लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के कारण इसे टाल दिया गया. नई घोषणा के अनुसार अब 10वीं की परीक्षाएं 04 मई से 24 मई और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी.
मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला 12 अप्रैल को
उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल से निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है. आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन माना जा रहा है कि यहां परीक्षाएं मई में ही होंगी. पंचायत चुनाव के साथ कोरोना महामारी को भी परीक्षाएं टालने की वजह माना जा रहा है. इसके अलावा कोरोना के केस बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं पर तलवार लटकने लगी है. यहां बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होनी हैं. लेकिन इस फैसला 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा.
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