कोरोना काल में शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक, संक्रमण समेत अन्य मुद्दों पर लिए गए अहम फैसले

भोपाल. एक लंबे समय बाद के बाद मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. बैठक में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की गई. साथ ही इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में कोरोना की स्थिति के बारे में मंत्रियों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है. कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो लगातार कम हो रही है. अब यह घट कर 14.78 प्रतिशत रह गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में मंगलवार को कोरोना के 9,754 नए प्रकरण आए हैं. सीएम शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के तहत प्रदेश की 88 प्रतिशत जनसंख्या कवर हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए कोरोना कार्य में लगा हुआ हर शासकीय सेवक महत्वपूर्ण है. कार्य के दौरान यदि किसी शासकीय सेवक के साथ अनहोनी (मृत्यु) हो जाती है तो पीड़ित परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है. हर शासकीय सेवक को इसका लाभ मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेन्द्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी याद में दो मिनट का मौन रखा गया. गरीबों को पांच महीने का मुफ्त राशन कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के हर गरीब को पांच माह का नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है, इसमें तीन माह का राशन राज्य सरकार द्वारा जबकि दो माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है. इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं. हर गरीब को यह राशन मिले यह सुनिश्चित किया जाए.

कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की तैयारी बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई. बताया गया कि प्रदेश इसके प्रति सचेत है और उसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. साथ ही कोरोना इलाज के साइड इफेक्ट ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं.
गेहूं उपार्जन के संबंध में चर्चा मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच अभी तक एक करोड़ एम.टी गेहूं का उपार्जन (खरीदी) कर लिया गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने सहकारिता एवं खाद्य विभाग को बधाई दी. सरकार चमक विहीन गेहूं का भी क्रय कर रही है. बीते साल की चमक विहीन गेहूं की खरीदी का 31 करोड़ 19 लाख रूपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया गया है.