एमपी कैडर के आईएएस अफसरों को नेशनल पेंशन स्कीम के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का मौका मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अधिकारियों को एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के विकल्प का चयन करने के लिए कहा है।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एमपी कैडर के सभी अफसरों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के विकल्प चयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार के डीओपीटी ने इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को विकल्प चयन की कार्रवाई तीस जून तक करने को कहा है।
भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग ने 24 जनवरी 2025 और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी ने 19 मार्च 2025 के इसको लेकर राज्यों को निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया है कि एक अप्रेल 2025 तक के राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन 30 जून तक कर सकते हैं। विकल्प का चयन सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पोर्टल पर ऑनलाइन या फॉर्म भरकर किया जा सकता है। इसकी जानकारी आहरण संवितरण अधिकारियों को देना होगी। इसके बाद इसे भारत सरकार के संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।
एमपी के कर्मचारियों के लिए बनी है यूपीएस की कमेटी
मोहन सरकार ने वर्तमान बजट में यूपीएस की स्टडी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यूपीएस के लिए बनाई गई इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें एसीएस वित्त विभाग मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगे। संचालक पेंशन जेके शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है।
