कलेक्टर आशीष सिंह ने आज इंदौर में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं संबंधी समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और सकारात्मक निराकरण के लिए संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में संबंधित गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी-सदस्यों, नगर निगम, आईडीए, सहकारिता आदि विभागों
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कलेक्टर ने दिए समस्याओं के निराकरण के निर्देश
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने एक-एक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की समस्याओं और उनके निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संस्थाओं के सदस्यों को आश्वस्त किया कि विधिक तरीके से आगे बढ़कर सभी पात्र सदस्यों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। इसके लिए सभी के सहयोग से समन्वित प्रयास करते हुए तेजी से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और सकारात्मक निराकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके अमल के लिए समय सीमा भी तय की।
उन्होंने निर्देश दिए कि जो पात्र सदस्य हैं उन्हें जल्द भूखंड आवंटित किए जाएं। जिन संस्थाओं के निर्वाचन होना है, उनके शीघ्र निर्वाचन कराए जाएं। सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी रूप से समय सीमा में संपन्न की जाए। पात्र सदस्यों को उनके अधिकार नहीं दिए जाने पर संबंधित गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में देवी अहिल्या गृह निर्माण सहकारी संस्था के समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने संस्था अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट में उल्लेखित पात्र और अपात्र सदस्यों की जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर वरीयता सूची का निर्धारण 15 दिनों में अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। समय अवधि में निर्णय नहीं लेने पर संचालक मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
भूखंड पर कब्जा दिया जाएगा
न्याय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था को लेकर निर्देश दिए गए कि संचालक मंडल का निर्वाचन शीघ्र कराया जाए। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने और हटाने की कार्रवाई शीघ्र की जाए। नामांतरण की प्रक्रिया भी नियमानुसार तेज की जाएं। नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था को लेकर निर्देश दिए कि संचालक मंडल का निर्वाचन शीघ्र कराया जाए। रघुवंशी गृह निर्माण सहकारी संस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में न्यायालयीन आदेश एवं प्रचलित विधिक प्रक्रिया के संबंध में इंदौर विकास प्राधिकरण से प्रतिवेदन लिया जाए।
जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के मामले में पात्र सदस्यों को भूखंड का शीघ्र कब्जा दिलाया जाए। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त रिकॉर्ड को वापस लिया जाए। संस्था का ऑडिट भी जल्द कराया जाए। वेद माता गृह निर्माण सहकारी संस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि ईडब्ल्यूएस और बंधक प्लाटों को मुक्त करने और मास्टर प्लान के रोड के संबंध में कॉलोनी सेल द्वारा आवश्यक कार्रवाई जल्द की जाए। ग्रीन पार्क गृह निर्माण सहकारी संस्था को लेकर कहा कि कि संस्था से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण 15 दिन में करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। साथ ही मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए।
