देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खिवनी में आदिवासियों के घर तोड़े जाने के मामले पर आदिवासी समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते 23 जून को खिवनी में वन विभाग ने आदिवासियों के 50 से ज्यादा घरों पर बुल्डोजर चला दिया था। इस घटना को लेकर नेता प्रत
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सीहोर में पीड़ित आदिवासी परिवारों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। आज शिवराज सिंह चौहान खिवनी अभ्यारण्य क्षेत्र के आदिवासियों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान खातेगांव और इछावर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों के साथ बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे।
23 जून को आदिवासियों के 50 से अधिक कच्चे मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाया गया था। सीएम ने दिया था मदद का आश्वासन।
बारिश में घर तोड़ने वाले अफसरों पर होगा एक्शन शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम हाउस में आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने X पर लिखा, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है। आज भोपाल निवास पर माननीय केंद्रीय मंत्री, भाईसाहब शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित जनजातीय समुदाय के नागरिकों से भेंट की।
सीएम ने आगे लिखा, उनकी शिकायतों को सुना और जांच के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और पीड़ितों को शासकीय सुविधाओं का लाभ दिलाएं। वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौर में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार गरीबों की सरकार है। जनजातीय समुदाय का सम्मान और कल्याण हमारा संकल्प है।
ट्विट कर सीएम ने अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
आज जयस का खिवनी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में खिवनी में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के घर तोड़ने की घटना के बाद से कांग्रेस और जयस संगठन लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा है। आज देवास के अलावा, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन सहित मालवा और निमाड़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में आदिवासी नेता खिवनी पहुंच रहे हैं।
वनविभाग की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था।
“आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल किया जा रहा”
मनावर विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ हीरालाल अलावा ने खिवनी में आदिवासियों के घर तोड़ने पर कहा, मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित खिवनी अभ्यारण्य, सालों से आस-पास बसे आदिवासी समुदायों की जीवनरेखा रहा है। यहां की जमीन, जंगल और संसाधन सदियों से आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और पहचान का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब इसी खिवनी को अभ्यारण्य घोषित कर, वन विभाग द्वारा सुनियोजित तरीके से आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल किया जा रहा है।
हाल ही में 80 से अधिक आदिवासी परिवारों के घर तेज बारिश के बीच बिना नोटिस और पुनर्वास की व्यवस्था के ध्वस्त कर दिए गए। यह न केवल वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का भी सीधा हनन है।
सरकार “संरक्षण” के नाम पर जंगल बचाने की बात कर रही है, लेकिन असल में यह आदिवासियों को जंगल से हटाने की साजिश है। खिवनी अभ्यारण्य को आदिवासी-विहीन बना कर, उनके अधिकारों और अस्तित्व पर हमला किया जा रहा है।
अब वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज संगठित होकर अपने जल-जंगल-जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष करे।
