मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ई-अटेंडेंस योजना का विरोध किया है। संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सयुंक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को सौंपा।
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संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास जाट ने कहा कि यह योजना राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में शिक्षकों को हाजिरी दर्ज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ शिक्षकों पर नियम लागू होने से सभी में नाराजगी है।
जिला उपाध्यक्ष अनिल पगारे ने कहा कि यह नियम सिर्फ शिक्षकों के लिए लागू किया जा रहा है। संघ की मांग है कि इसे प्रदेश के सभी विभागों में एक साथ लागू किया जाए। तब तक इस आदेश को स्थगित रखा जाए।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रदेश के शिक्षक सरकारी आदेशों का पालन ईमानदारी से करते हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्र में अग्रणी बनाने के लिए समर्पण से काम करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के परिणाम बेहतर रहे हैं।
शिक्षक संघ का कहना है कि केवल शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस का नियम लागू करने से यह संदेश जाता है कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है।
