मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के अफसरों के बीच न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन का विरोध किया है। प्रदेश स्तरीय आव्हान पर रतलाम में तहसीलदारों ने कलेक्टर राजेश बाथम को ज्ञापन सौंपा है
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संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों के बीच इस तरह का विभाजन किसी स्टडी, किसी समिति की सिफारिश और पारदर्शी मापदंड को अपनाए बगैर किया जा रहा है।
तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर सीएम मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं। तहसीलदारों का कहना है कि इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलने की बजाय दिक्कत बढ़ेगी। वर्तमान में कई समस्याएं पहले उन्हें दूर करना चाहिए। उसके बाद फैसले के आधार पर आदेश जारी करना चाहिए।
कलेक्टर राजेश बाथम को ज्ञापन सौंपते तहसीलदार व नायब तहसीलदार।
पदाधिकारियों की माने तो को कुछ जिलो में कलेक्टरों ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब इस आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। आदेश वापस नहीं होता है तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार 21 जुलाई से काम बंद करने की चेतावनी भी दी है।
नहीं ली सहमति तहसीलदारों का यह भी कहना है कि इस मामले में संयुक्त परामर्शदात्री समिति से सहमति ली जानी चाहिए जो नहीं ली है। इस मामले में संघ को विश्वास में लिए बगैर फैसला लिया गया जो कि पूरी तरह से गलत है। रतलाम में ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, मनोज चौहान आदि मौजूद रहे।
