Ground Report: MP का अरबों का प्रोजेक्ट हुआ फेल! महेश्वर डेम अब नीलाम होगा, NCLT ने सुनाया फरमान

खरगोन. मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना, जिसके चालू होने का इंतजार हजारों लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे. अब यह प्रोजक्ट न सिर्फ बंद कर दिया गया, बल्कि इसकी संपत्ति भी नीलाम की जाएगी. खरगोन जिले में मंडलेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी के ऊपर बनी महेश्वर जल विद्युत परियोजना, जो 32 साल पहले शुरू हुईं थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई. इन 32 वर्षों में इस डेम से एक यूनिट बिजली तक नहीं बन पाई, जबकि इस डेम को बनाने में अरबो रुपए लग चुके हैं.

दरअसल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इंदौर विशेष पीठ ने हाल ही में महेश्वर बांध प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद करते हुए बांध के ढांचे, टरबाइन, अधिग्रहित जमीन सहित लगभग 6 हजार करोड़ की पूरी संपत्ति को नीलाम करने का फैसला दिया है. एनसीएलटी के इस फैसले जहां मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है तो वही उन हजारों लोगों की उम्मीद पर भी पानी फिर गया है जो इस डेम से रोजगार मिलने की आस लगाए बैठे थे.

बांध की पूरी संपत्ति होगी नीलामअब जल्द ही इस डैम की पूरी संपत्ति को नीलाम किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पूरी संपत्ति का आकलन किया जाएगा. फिर एक-एक कर सारी चीजों की नीलामी की जाएगी. इस नीलामी से मिलने वाली राशि से उन कंपनियों का कर्ज चुकाया जाएगा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था. क्योंकि 17 से ज्यादा कंपनियां है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था. इस उम्मीद में ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो सके, बिजली उत्पादन शुरू हो सके, ताकि वह मुनाफा कमा पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

लगात से कई गुना पैसा लगाया
साल 1992-93 में इस बांध की नींव रखी गई. मंडलेश्वर में नर्मदा नदी पर इस बांध का निर्माण शुरू हुआ. निर्माण का काम एस कुमार्स कंपनी को दिया गया. 400 मेगावाट बिजली यहां बनाई जानी थी. बजट की शुरुआती लागत 400 करोड रुपए के लगभग थी. लेकिन निर्माण कंपनी शुरू से ही विवादों में रही और कई बार इस प्रोजेक्ट का काम रोका गया. यह सिलसिला लगातार चलता रहा, कई बार काम शुरू हुआ फिर बंद हुआ. धीरे-धीरे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती गई और करीब सात से 8000 करोड़ तक पहुंच गई.

2016 के बाद नहीं हुआ कोई काम 
प्रोजेक्ट की लागत से कई गुना अधिक पैसा इस बांध को बनाने में लगाने के बावजूद यह बांध शुरू नहीं हो सका. इसलिए कंपनियों ने भी पैसा लगाने से मना कर दिया. निर्माण कंपनी एस कुमार ने भी हाथ खड़े कर दिए. आखरी बार 2016 में इस प्रोजेक्ट पर मेंटेनेंस का काम हुआ था. उसके बाद से आज तक किसी ने इस प्रोजेक्ट की ओर मुड़ कर नहीं देखा. जबकि इस प्रोजेक्ट का काम उस समय पूरी तरह रोक दिया, जब यह प्रोजेक्ट बिजली बनाने की क्षमता रखता था.

61 गांवों की पुनर्वसावट बनी वजह
लेकिन इस बांध के शुरू नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह डूब प्रभावित गांवों की पुनर्वसावट, उनका विस्थापन नहीं होना रही है. करीब 61 गांव ऐसे हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, पुनर्वास नहीं मिला. इसमें आज भी इन गांवों के लोग दो प्रभावित क्षेत्रों में ही निवास कर रहे हैं. इन गांवों को खाली नहीं कराया जा सका. यह डेम देश के बड़े बांधो में से एक है. इसमें 27 गेट लगे है.

2022 में NCLT में याचिका दर्ज
बांध शुरू करने से पहले इन लोगों को मुआवजा और पुनर्वसावट की मांग के चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने आंदोलन भी किया था. इस आंदोलन का नतीजा रहा की, तैयार डेम से बिजली नहीं बन सकी और डेम शुरू नहीं हुआ. साल 2022 में पॉवर फाइनेंस कंपनी की याचिका पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई. समाधान के लिए एक टीम नियुक्त की. समाधान के लिए टीम को 180 दिन का समय दिया गया. इस बीच दम की वर्तमान स्थिति, कर्ज, मुआवजा राशि, कर्मचारियों की वेतन राशि का आंकलन कर प्रोजेक्ट को बेचने की कार्रवाई की जानी थी.

28 महीने में भी नहीं निकला समाधान
ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई समय अवधि को 7 से 8 बार बढ़ाया गया. लगभग 28 महीने बीत जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला. टीम ने फिर एक बार समय अवधि बढ़ाने की अर्जी लगाई लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब और समय बढ़ाना कर्जदारों के हित में सही नहीं है. और इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट के संपत्ति को नीलाम करने का फैसला सुना दिया. इसमें बांध में लगी टरबाइन, ढांचा, विद्युत घर, उपकरण, अधिग्रहित जमीन सहित तमाम सम्पत्ति शामिल है.