Job टर्मिनेशन लेटर में नहीं लिखे जाएंगे ये शब्द, कंपनी को High Court की फटकार

Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आईटी कंपनी विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह आदेश उस टर्मिनेशन लेटर में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण दिया गया है, जिससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा, भावनात्मक स्थिति और पेशेवर साख को नुकसान पहुंचा था.

कर्मचारी ने नए लेटर की मांग की थी

पूर्व कर्मचारी ने अदालत में अपील की थी कि उसके टर्मिनेशन लेटर में इस्तेमाल की गई भाषा, विशेष रूप से उसके व्यवहार को “दुर्भावनापूर्ण” बताने वाली टिप्पणी, उसकी छवि और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर रही है. उन्होंने मांग की थी कि एक नया, निष्पक्ष और सम्मानजनक टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाए.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि टर्मिनेशन लेटर में इस तरह की टिप्पणियां कर्मचारी की पेशेवर गरिमा और भविष्य की संभावनाओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी सभी टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जाएं और एक संशोधित लेटर जारी किया जाए जिसमें कोई भी अपमानजनक शब्द न हो.

बर्खास्तगी के फैसले पर कोई असर नहीं

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नया पत्र केवल भाषा और अपमानजनक टिप्पणी के संदर्भ में संशोधित होगा. इससे कर्मचारी की बर्खास्तगी के मूल निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी, कर्मचारी की सेवा समाप्ति यथावत बनी रहेगी.

अदालत ने माना कि अपमानजनक भाषा से कर्मचारी को भावनात्मक और प्रोफेशनल नुकसान हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए विप्रो को 2 लाख रुपये का सामान्य मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

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