एडीएम से चर्चा करते हुए प्रदर्शन कारी।
ओबीसी महासभा ने रविवार शाम भिंड कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बहाली, सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। प्रद
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प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट के पास करीब एक घंटे तक नारेबाजी होती रही। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई थी।
प्रमुख मांगें ये रहीं:
- ओबीसी वर्ग का 13% आरक्षण तत्काल बहाल किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएं।
- जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि ओबीसी की वास्तविक संख्या सामने आ सके।
- मध्यप्रदेश विधानसभा में 125 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं।
- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, कोलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए।
- छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जाए।
- सभी सरकारी विभागों में बैकलॉग भरे जाएं और आउटसोर्सिंग बंद कर नियमित भर्तियां की जाएं।
- आरक्षण रोस्टर का अनिवार्य पालन सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन में शामिल अन्य विशेष मांगें:
- EWS आरक्षण में ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाए।
- ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए सर्वसुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
- मालनपुर की 2000 बीघा भूमि विवाद पर कमेटी बनाकर निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए।
- गजेन्द्र लोधी अपहरण/गुमशुदगी मामले की निष्पक्ष जांच हो।
- भिंड में पिछड़े वर्ग के अधिकारियों पर हो रहे अन्याय की जांच और कार्रवाई हो।
प्रदर्शन कारी कलेक्ट्रेट गेट पर।
