मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त कलेक्टर शशि मिश्रा को दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को रखा।
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कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। वर्तमान में कई शाखाओं में कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। साथ ही 60 प्रतिशत पद खाली हैं। इस कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ है।
महासंघ ने 23 जुलाई तक मांगें न माने जाने पर भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित वेतन पुनरीक्षण लागू करना, रिक्त पदों पर भर्ती करना और सेवा शर्तों में संशोधन करना शामिल है।
