मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी के जरिए एमपी के आयोग द्वारा दूसरे राज्यों को चुनाव के लिए किराए पर ईवीएम दी जा रही है। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी की वीडियो
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राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने एमपी की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी की विस्तार से जानकारी दी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में ईवीएम की पुलिंग, शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली एवं सिक्किम के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने भाग लिया।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी तथा अन्य राज्य को किराये पर दी जाने वाली ईवीएम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को 3000 ईव्हीएम किराये पर दी गई है। जम्मू-कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम किराये पर दिए जाने के लिए एमओयू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरा खण्ड और गुजरात से भी एमओयू किया जाना है। सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में आग्रह किया है।
पोर्टल में जानकारी देंगे ईवीएम और मतपेटियों की
स्टैंडिंग कमेटी द्वारा एमपी के राज्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी को मान्य किया गया एवं इस पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू करने पर सहमति दी गयी। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य निर्वाचन आयोग उनके पोर्टल में उपलब्ध ईवीएम व मतपेटियों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही राज्य में होने वाले स्थानीय निकायों (पंचायत व नगरपालिका) के निर्वाचन कार्यक्रमों की संभावित तिथियों को शेयर करेंगे, जिससे राज्यों द्वारा ईवीएम शेयरिंग करने की सुविधा रहे।
