मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। नरसिंहपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल ने गुरुवार दोपहर 2 बजे डिप्टी कलेक्टर मनोज चौरसिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
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मामला 8 मार्च 2019 का है, जब तत्कालीन सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। एक छात्रा ने इस अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने सीमित अंतरिम आदेश दिया। 14 अगस्त 2019 को विधानसभा से संशोधन अधिनियम पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में करीब 70 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से ज्यादातर ओबीसी वर्ग द्वारा विधिसम्मत क्रियान्वयन की मांग को लेकर दायर की गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार की अधिसूचना कानून के विपरीत है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल ने कहा कि सरकार को यह अधिसूचना वापस लेनी चाहिए। इससे 90% समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिल सकेगा।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक संजय शर्मा, सुनील जायसवाल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मैथिलीशरण तिवारी समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
