खनन माफिया अमित खम्परिया अपने साथियों के साथ
लंबे समय से फरार 90 हजार के इनामी खनन माफिया अमित खम्परिया की गिरफ्तारी न होने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस की कार्रवाई पर अधूरी और औपचारिक रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। कोर्ट ने
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जबलपुर हाई कोर्ट।
खनन माफिया खम्परिया के बारे में
खनन माफिया अमित खम्परिया ने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। जबलपुर पुलिस ने उसके ऊपर 60 हजार और बालाघाट पुलिस ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी अमित खम्परिया के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में हुई सुनवाई में जबलपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, मगर अदालत ने इसे अधूरी और औपचारिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ यह बताया गया है कि खम्परिया दिसंबर 2023 से फरार है। उस पर इनाम घोषित किया गया है और तलाशी पंचनामा तैयार हुआ है, लेकिन ठोस कार्रवाई का कोई सबूत नहीं दिया गया।
पहले भी उठा पुलिस की भूमिका पर सवाल
01 अगस्त 2025 को जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने भी पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था। उस समय याचिकाकर्ता सचिन गुप्ता ने तर्क दिया था कि खम्परिया अक्सर जबलपुर में दिखता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने से बचती रही। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी जबलपुर को निर्देश दिया था कि वे बताएं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए और उसकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई कहां तक पहुंची। अदालत ने यह भी कहा था कि इतने गंभीर मामलों में वांछित आरोपी के खिलाफ ढीला रवैया न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। यह है मामला
अमित खम्परिया का यह मामला उमरिया पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ा है। उसने सोन मसीरा घाट जयसिंह नगर मानपुर पुल पर टैक्स वसूली का ठेका लेने के लिए फर्जी एफडीआर जमा की। बैंक की जांच में एफडीआर जाली साबित हुई। सामान्य परिस्थितियों में विभाग को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन रसूख और पैसों के दबदबे में मामला दबा दिया गया। शिकायतकर्ता सचिन गुप्ता ने जब पीडब्ल्यूडी से लेकर पुलिस तक सभी स्तरों पर कोशिश की और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अंततः उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अमित खम्परिया पर 18 मामले दर्ज हैं
- खंपरिया के आपराधिक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी और जालसाजी के करीब 18 मामले दर्ज हैं।
- आरोपी दिसंबर, 2023 से फरार है, जब उसे दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।
- कुछ दस्तावेज यानी तालाशी पंचनामा इस न्यायालय के समक्ष दायर किए जाते हैं, लेकिन पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।
- तलाशी पंचनामा में भी दिखाया गया कि उसका पता नहीं चल सका है और जबलपुर पुलिस अधीक्षक और आईजी ने पुरस्कार घोषित किया गया।
- कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी केवल एक आकस्मिक खोज कर रहे हैं और अपने प्रयासों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- शपथ पत्र के साथ 5 अगस्त को छोड़कर कोई भी तलाशी पंचनामा दाखिल नहीं किया गया है।
