5 करोड़ के गबन मामले में शिवपुरी सेशन जज ने आरोपी को लाभ पहुंचाया! HC ने दिए कार्रवाई के आदेश

रिपोर्ट: पवन पटेल

Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवपुरी के प्रथम एडिशनल सेशन जज विवेक शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. यह मामला शिवपुरी जिले में 5 करोड़ 10 लाख रुपये के गबन से जुड़ा है, जिसमें जज पर आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है. हाईकोर्ट की जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने सेशन जज द्वारा गंभीर धाराओं को नजरअंदाज करने और केवल हल्की धारा लागू करने को गंभीर लापरवाही माना.

मामला भूमि अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रूपसिंह परिहार से जुड़ा है, जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 5.10 करोड़ रुपये अपने निजी खातों में ट्रांसफर किए. राज्य सरकार ने बताया कि परिहार ने राजस्व अभिलेखों में आग लगाई, जिसके लिए अलग से FIR दर्ज की गई. हाईकोर्ट ने पाया कि कोई सबूत नहीं है कि परिहार की जमीन सरकार ने अधिग्रहित की थी, जिसके लिए इतनी बड़ी राशि दी जाए. फिर भी, सेशन जज ने IPC की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं को हटाकर केवल धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) लागू की.

प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भेजें
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया ताकि आरोपी को जमानत का अनुचित लाभ मिल सके. हाईकोर्ट ने परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भेजने का आदेश दिया, ताकि चीफ जस्टिस के समक्ष सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति ली जाए. कोर्ट ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है. इस फैसले ने शिवपुरी से लेकर जबलपुर तक हलचल मचा दी है. जांच के परिणाम और अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.