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Government Public Transport In MP: मध्य प्रदेश में सफर करने वाले लोगों को अब और आराम मिलने जा रहा है. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी परिवहन शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले संस्था बंद होने पर जिन कर्मचारियों को निकाला था, अब वो पीएफ की मांग पर अड़े हैं. जानिए पूरा मामला.
भूतपूर्व कर्मचारियों की मांग
मध्य प्रदेश सड़क परिवहन को बंद करने के पीछे इसका घाटे में चलना था. उसे समय कुछ कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था. जबकि कुछ को अलग-अलग डिपार्टमेंट में सेटल किया गया था. लंबे समय से इसके कर्मचारी DA और PF देने की मांग कर रहे थे. मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि कर्मचारियों को उनका पैसा लौटाया जाए. तब सरकार ने उन्हें DA तो दिया था, लेकिन भविष्य निधि का पैसा काट लिया. अब उनकी मांग है कि सरकार जब नई संस्था बना रही है, तो पहले उन्हें उनके हक के रुपए दे दिए जाएं.
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन गांव तक शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए सरकार के द्वारा अलग से मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और अधो संरचना लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का गठन भी किया जा चुका है. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सस्ती यात्रा मुहैया कराना और गांवों तक आसान बस सुविधा उपलब्ध कराना है.
इंदौर रहेगा केंद्र
बस संचालन के लिए इंदौर सबसे केंद्र में है. यहां से पूरे पदेश के लिए बसें चलती हैं और यात्रियों के लिए भी यह सुविधाजनक है. परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि सर्वे में 6 बिंदुओं पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जा रहा है. इसमें संस्थागत व्यवस्था एवं स्टाफ, नियम एवं करों में संशोधन रूट सर्वे और स्कीम की अधिसूचना, आईटी प्लेटफार्म तथा एजेंसी का चयन और परिवहन संरचना की योजना ऑपरेटर से चर्चा कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है. इस योजना को अमल करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होगा.
Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें
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