MP सरकार ने 15 दिन में बाजार से उधार लिए 7,000 करोड़, इन योजनाओं का दबाव! कांग्रेस ने उठाए सवाल

Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य सरकार ने महज 15 दिन के भीतर बाजार से 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इसकी दूसरी किश्त में सरकार ने 1,500-1,500 करोड़ रुपये के दो बॉन्ड जारी कर लोन प्राप्त किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस कर्ज की रकम आज ही सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी. यह राशि 18 और 21 वर्षों की अवधि में चुकाई जाएगी.

प्रदेश सरकार पर कुल इतना कर्ज
इससे पहले 9 सितंबर को सरकार ने बाजार से 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य सरकार कुल 34,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है. वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 4 लाख 500 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है.

इसलिए बढ़ता जा रहा कर्ज
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ता कर्ज मुख्य रूप से फ्रीबीज योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण है, जिनमें लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं. इन योजनाओं को चलाने के लिए सरकार पर भारी दबाव है, जिसके चलते हर महीने औसतन 3,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है.

कहीं दिख नहीं रहा कर्ज का इस्तेमाल: कांग्रेस
वहीं, मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन उसका उपयोग जनता के हित में कहीं दिखाई नहीं दे रहा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें बदहाल हैं, जनहित की योजनाओं में धन की कमी है और सरकार “कर्ज लेकर घी पीने” की नीति पर काम कर रही है.