मुख्यमंत्री के दौरे से पहले मंच तैयार हो रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को खिरकिया में आएंगे। इस दौरान वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 20,652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। इसके पहले रविवार को नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी और पुलिस म
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नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 29 सितंबर को प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत खरे भी उनके साथ थे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया। खिरकिया में कार्यक्रम स्थल पर मंच और सभा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया।
आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर और आईजी।
कमिश्नर केजी तिवारी ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले आगंतुकों और विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के भ्रमण मार्ग और हेलीपैड का अवलोकन कर मार्ग की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए।
निरीक्षण के समय कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक शशांक, अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, एसडीएम खिरकिया शिवांगी बघेल सहित जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
जनता के बैठने के लिए पंडाल तैयार करते मजदूर।
8 लाख 50 हजार बच्चे को मिलेगा लाभ
इस राशि से प्रदेश में नि:शुल्क अध्ययनरत 8 लाख 45 हजार बच्चों की वर्ष 2023-24 की फीस की प्रतिपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस दौरान विकास कार्यों का भूमि-पूजन, लोकार्पण और जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके समीप के विद्यालय में प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक 3 हजार करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।
