विदेश भागे अपराधियों पर कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेशभर में नई व्यवस्था लागू हुई है। इसके तहत हर जिले के पुलिस अधीक्षक(एसपी) को इंटरनेशनल नोटिस (रेड, येलो या पर्पल) जारी करने का अधिकार
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ये नोटिस अब सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘भारत पोल’ के जरिए भेजे जाएंगे। हर जिले को पोर्टल की स्पेशल लॉग-इन आईडी दी गई है। अब तक सीआईडी से होकर सीबीआई के जरिए केंद्र को प्रस्ताव जाता था। इससे देरी होती थी। नई व्यवस्था से समय बचेगा और गिरफ्तारी तेजी से हो सकेगी।
इंटरनेशनल नोटिस इसलिए जारी होते हैं…
- रेड नोटिस : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधी का पता लगाकर अस्थायी गिरफ्तारी के लिए सूचना अलर्ट।
- येलो नोटिस : लापता, खासकर नाबालिगों की तलाश के लिए।
- पर्पल नोटिस: अपराधियों की कार्यप्रणाली, उपकरण और छिपने के तरीके साझा करने हेतु।
यह व्यवस्था इसलिए अहम : नई व्यवस्था से फरार अपराधियों पर स्थानीय स्तर पर तेज कार्रवाई संभव होगी। केंद्रीय स्तर की देरी खत्म होगी और जांच तेज़ होगी। एसपी जवाबदेह होंगे, जबकि सीआईडी सुपरविजन में रहेगी।
पहले और नई व्यवस्था में यह होगा अंतर
- पहले : जिला सीआईडी → गृह मंत्रालय → इंटरपोल
- अब: जिला पुलिस →भारत पोल पोर्टल गृह मंत्रालय
(सीआईडी निगरानी में रहेगी)
