बिना बिजली के 116 आंगनवाड़ी में LED टीवी-RO मशीनें अधर में

समस्या यह है कि इनमें से किसी में बिजली नहीं है, इसलिए टीवी चलाना नामुमकिन है. कई केंद्रों में पानी का कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए RO मशीनें बेकार हैं. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी बाहर से लाना पड़ता है. यह स्थिति न सिर्फ योजना की नाकामी दिखाती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर करती है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आपबीती
इस र‍िपोर्ट के अनुसार छोटी सलाईया की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना सिंह कहती हैं, “हमें LED टीवी मिला है, लेकिन बिजली नहीं है. फिलहाल यह दीवार पर सजावट का सामान बन गया है. ” वे हंसकर कहती हैं, लेकिन उनकी बात में योजना की हकीकत छिपी है. पटरेई की पुष्पा सिंह कहती हैं, “बिजली आने पर हम टीवी का इस्तेमाल करके माताओं को पोषण के बारे में सिखाएंगे. ”

ये कार्यकर्ता रोजाना बच्चों और महिलाओं की मदद करती हैं, लेकिन बिना बिजली के वे खुद बेबस हैं. योजना का मकसद अच्छा है, लेकिन जमीन पर अमल की कमी ने इसे बेकार बना दिया है.

सरकारी प्रतिक्रिया और आगे की योजना
महिला एवं बाल विकास अधिकारी दिव्या गुप्ता ने पुष्टि की कि 116 केंद्रों को टीवी और RO दिए गए हैं. उन्होंने कहा, “जिन केंद्रों में बिजली नहीं है, वहां मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से बात हो रही है. जल्द ही कनेक्शन मिलेंगे. “एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी यही दोहराया कि बिजली कनेक्शन जल्द दिए जाएंगे. लेकिन सवाल यह है कि सामान बांटने से पहले बिजली क्यों नहीं लगाई गई?

यह सिर्फ उमारिया की समस्या नहीं है. देशभर में आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-5) के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर 35% से ज्यादा है, और आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन इसी से लड़ने के लिए है. लेकिन बिना बिजली के योजना अधर में लटक रही है.