Bhopal News: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवाओं और पेंशनभोगियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि भावांतर योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस योजना के तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाना है. प्रदेश में मॉडल रेट निर्धारित किए जाएंगे और यदि किसानों को मॉडल रेट से कम मूल्य मिलता है, तो अंतर की राशि भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर हस्तांतरित की जाएगी. इससे लाखों किसानों को तत्काल राहत मिलेगी.
कोदो-कुटकी के तय किए रेट
बैठक में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कभी 1-2 रुपये किलो मिलने वाली इस फसल का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है. वर्तमान में कुटकी का भाव 3,500 रुपये और कोदो का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल है. प्रदेश के 11 जिलों में इनकी खेती होने वाली इस फसल को मिलेट्स अनाज श्रेणी में शामिल किया गया है.
श्रीअन्न फेडरेशन को मंजूरी
कैबिनेट ने श्रीअन्न फेडरेशन के गठन को मंजूरी दी, जो कोदो-कुटकी की वैल्यू एडिशन, प्रमोशन और मार्केटिंग पर काम करेगा. इसके लिए 80 करोड़ रुपये बिना ब्याज की सहायता प्रदान की गई है. इन 11 जिलों में ही सरकारी खरीदी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले.
पुलिसकर्मी को प्रमोशन देने का फैसला
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए. विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक के दौरान जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला हुआ. कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो शिक्षा को सुलभ बनाएगा.
MSME में 105 करोड़, रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी
आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी मिली. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन हेतु 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से सहायता और राज्य से 30 प्रतिशत राशि का योगदान होगा. पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा.
राज्य के पेंशन कर्मचारियों को लाभ
मोहन कैबिनेट में पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया. राज्य के पेंशन कर्मचारियों को छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे 1.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
