छतरपुर जिला प्रशासन ने सूखा और अतिवृष्टि राहत राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रशासन ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद 6 पटवारियों पर कार्रवाई की गई है और अनियमितता की राशि सरकारी खाते में जमा करा दी गई है। य
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कांग्रेस ने लगाया था 42 लाख की अनियमितता का आरोप मंगलवार को कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष दीप्ति पाण्डेय ने एक पत्रकारवार्ता में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट में गौरिहार तहसील में 42 लाख रुपये की अनियमितता उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट मध्यप्रदेश विधानसभा में पहले ही पेश की जा चुकी है, लेकिन दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
“किसानों के पैसे परिचितों के खाते में डाले” दीप्ति पाण्डेय ने आरोप लगाया कि जिले की सभी तहसीलों में राहत राशि वितरण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उनके अनुसार, पटवारियों ने अधिकारियों की मिलीभगत से आपदाग्रस्त किसानों के नाम पर जारी धनराशि अपने परिचितों के खातों में हस्तांतरित की और बाद में उसे निकालकर हड़प लिया।
प्रशासन का जवाब: कैग आपत्तियों पर जांच हुई थी इन आरोपों के जवाब में, अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवे ने बताया कि कैग की आपत्तियों पर प्रशासन ने पहले ही जांच कराई थी। जांच के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
6 पटवारियों और एक क्लर्क पर हुई कार्रवाई अपर कलेक्टर ने बताया कि जांच के आधार पर अब तक 6 पटवारियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से एक को (जांच के बाद) दोषमुक्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक ग्रेड-3 गौरिहार के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है।
42 लाख रुपए शासन के खाते में जमा कराए गए अपर कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑडिट आपत्ति में दर्ज 42 लाख रुपये की राशि को नियमानुसार शासन के शीर्ष खाते में जमा कर दिया गया है।
