पीएम आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास पूर्ण न करने वाले हितग्राहियों से वसूली में नगरपालिका बालाघाट और वारासिवनी विफल रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने लगभग पौने दो करोड़ रुपए की वसूली के लिए कुर्की और नीलामी की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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नगरपालिका को एक करोड़ रुपए से अधिक और वारासिवनी नगरपालिका को 78 लाख रुपए की राशि इन हितग्राहियों से वसूलनी है। हितग्राहियों ने योजना का लाभ लेने के बाद आवास पूर्ण नहीं किए और राशि का उपयोग अन्यत्र कर लिया था, जिसके बाद उनके नाम सरेंडर कर दिए गए थे।
दरअसल, कलेक्टर मृणाल मीणा राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई अन्य राजस्व मामलों पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
सभी खातेदारों की फार्मर आईडी अनिवार्य
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन के सभी खातेदारों की फार्मर आईडी होनी चाहिए और उनके आधार नंबर खसरा से लिंक होने चाहिए। भविष्य में किसानों को खाद का वितरण इसी आधार पर किया जाएगा, इसलिए फार्मर आईडी का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।
समीक्षा के दौरान लामता तहसील में फार्मर आईडी और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य असंतोषजनक पाया गया। जिले में 6929 वन पट्टाधारक किसानों की फार्मर आईडी बनाना अभी बाकी है। बैहर, बिरसा, परसवाड़ा और लांजी के तहसीलदारों को अपने क्षेत्र के सभी वन पट्टाधारक किसानों की फार्मर आईडी शीघ्र बनवाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत संदिग्ध खातों की जांच और सत्यापन का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा।
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में लामता तहसील की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर लामता तहसीलदार और लिपिक का पांच-पांच दिन का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश दिए गए। धारणाधिकार के प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत न करने के लिए कलेक्ट्रेट के रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए।
