मध्य प्रदेश के कटनी जिले में नवनियुक्त नगर परिषद उमरिया पान, बम्हनी, पचपेढ़ी और बरोदा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस नगर परिषद के सभी 15 वार्डों के नाम देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे।
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कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर एसडीएम निधि गौतम की ओर से जारी प्रकाशन के अनुसार, यह संभवतः भारत की पहली ऐसी नगर परिषद होगी, जहां सभी वार्ड जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र के नायकों को समर्पित होंगे।
यह निर्णय साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने की तर्ज पर लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के 56 पुराने वार्डों का पुनर्गठन कर 15 नए वार्ड बनाए हैं, जिन्हें अब इन वीर सपूतों के नाम दिए जाएंगे।
9 साल बाद नई नगर परिषद का गठन, चार ग्राम पंचायतें शामिल
नगर परिषद के वार्डों के लिए प्रस्तावित नामकरण में शहीद पीरू सिंह, शहीद धन सिंह थापा, शहीद होशियार सिंह, शहीद विक्रम बत्रा, शहीद अब्दुल हमीद, शहीद सोमनाथ शर्मा, शहीद शैतान सिंह, शहीद जोगिंदर सिंह, शहीद मनोज कुमार पांडे, शहीद रामस्वामी परमेश्वर, शहीद राम राघोबा राणे, शहीद अरुण क्षेत्रपाल, शहीद अल्बर्ट इक्का, शहीद गुरबचन सिंह सलारिया और शहीद करम सिंह के नाम शामिल हैं।
इस नगर परिषद का गठन लगभग 9 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हुआ है। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस क्षेत्र को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। अब उमरिया पान, पचपेढ़ी, बम्हनी और बरोदा ग्राम पंचायतों को मिलाकर इसका विधिवत गठन किया जा रहा है।
अग्निशमन यंत्र की बड़ी सुविधा
नगर परिषद बनने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक आगजनी की घटनाओं में जिला मुख्यालय से दमकल पहुंचने में देरी हो जाती थी, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। नियमों के कारण लंबे समय से रुकी यह सुविधा अब नगर परिषद के गठन के साथ स्थानीय स्तर पर शुरू हो सकेगी।
एसडीएम निधि गौतम ने बताया कि नगर परिषद के 15 वार्डों के गठन और उनके नामकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए वार्डों के नाम शहीदों के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रकाशन जारी कर दिया गया है, जिस पर आम नागरिक एक सप्ताह के भीतर अपने सुझाव या दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
