वंदे मातरम विवाद पर आरिफ मसूद का बयान, बोले- आर्टिकल 25 के दायरे में हो फैसला

शैलेंद्र सिंह, 

Vande Mataram In Madrasas: मध्य प्रदेश के भोपाल में मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर जारी बहस के बीच विधायक आरिफ मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहां सभी नागरिकों को संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं. विशेष रूप से उन्होंने आर्टिकल 25 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद सभी को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है. ऐसे में किसी भी नए कानून या आदेश को संवैधानिक दायरे में परखा जाना जरूरी है.

कानून का हो रहा अध्ययन
आरिफ मसूद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून का फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि केवल वे ही नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है. जब तक बोर्ड अपनी आधिकारिक राय नहीं बना लेता, तब तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर मुस्लिम समाज को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है. आपत्ति केवल गीत की कुछ पंक्तियों को लेकर है, जिन्हें लेकर पहले भी ऐतराज जताया जा चुका है. उनका मुताबिक, कुछ लाइनों को मुस्लिम समाज अपने धार्मिक अधिकारों के दृष्टिकोण से संवेदनशील मानता है. इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सभी पहलुओं का अध्ययन करना जरूरी है.

आरिफ मसूद ने दोहराया कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श के बाद ही कोई राय बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय आने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसी आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.