अब जबलपुर से खजुराहो की सीधी रेल कनेक्टिविटी, 125 km रेल लाइन सर्वे को मंजूरी

Sagar News: पश्चिम मध्य रेलवे यानी जबलपुर मंडल में आने वाले दमोह जिले के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. यहां पर एक नई रेलवे लाइन के लिए 15 लाख का सर्वे बजट जारी किया गया है. इसमें 125 किलोमीटर लंबी दमोह-हटा-खजुराहो नई रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए फाइनल सर्वे किया जाएगा. इसकी वजह से अब मध्य प्रदेश में खास स्थान रखने वाले और एक बड़े शहर जबलपुर की कनेक्टिविटी दमोह से होते हुए खजुराहो तक बढ़ जाएगी. इसके बाद यूपी तक का यातायात आसान होगा.

दमोह-हटा-खजुराहो रेल लाइन प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण के सर्वे के लिए 15 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं. राशि से प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वे होगा. यदि सर्वे को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलती है, तो फाइनल लोकेशन सर्वे होगा. इसके बाद डीपीआर बनेगा. बता दें कि खजुराहो तक दमोह की रेल कनेक्टिविटी होने से यूपी से भी सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे समय और पैसों की बचत के साथ सुगम आवागमन होने लगेगा.

हटा में बढ़ेगा रोजगार
इस नई रेल लाइन की वजह से दमोह जिले का हटा औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होगा. क्योंकि, यहां पर सीमेंट की फैक्ट्री है. इससे थोड़ी दूरी पर पन्ना जिले में भी सीमेंट फैक्ट्री है. सीएनजी प्लांट हटा में है. नए-नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं. रेल कनेक्टिविटी होने से और दूसरे लोग भी इस तरफ आकर्षित होंगे. दमोह जिले का बड़ा औद्योगिक नगर बनकर उभरेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. पलायन की समस्या खत्म होगी.

पर्यटन को लगेंगे पंख
कहा जा रहा कि इन परियोजनाओं के सर्वे के बाद जब बुंदेलखंड क्षेत्र रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, तब इस क्षेत्र का मैप अन्य रेल मार्गों से जुड़ जाएगा. यह दमोह और छतरपुर जिले की लगभग 50 गांव को भी जोड़ेगा, जिसमें लगभग आधा दर्जन स्टेशन बनाए जाने हैं. यह रेल लाइन बुंदेलखंड के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को खजुराहो से जोड़ने का काम करेगी, जिससे पर्यटन को नए पंख लगेंगे.

इस रेल लाइन को लेकर पिछले 2 साल से संसद में आवाज बुलंद कर रहे दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, सबसे पहले मैं जबलपुर से दमोह, दमोह से कुंडलपुर, कुंडलपुर से हटा होते हुए खजुराहो और फिर वहां से पन्ना ताक अच्छी कनेक्टिविटी की मांग उठाई है. अब रेल मंत्रालय द्वारा इसका सर्वे करने के लिए स्वीकृति दी गई है. इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी.