क्या है वो मामला…जिसमें फंस गए यूसुफ पठान, अदालत ने भी कह दिया अतिक्रमणकारी

नई दिल्ली. यूसुफ पठान इनदिनों मुश्किलों में हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने पठान की याचिका को खारिज कर उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया. टीम इंडिया के इस पूर्व ऑल्राउंडर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जिस जमीन पर पठान ने कब्जा किया है वह उनका नहीं है बल्कि वह नगर निगम की संपत्ति है. ऐसे में भारत के पूर्व ऑलराउंडर को ये जगह खाली करनी होगी. पठान वर्तमान में टीएमएसी के सांसद हैं. कोर्ट के आदेश के बाद पठान ने जिस प्लॉट को कब्जा किया है उसपर अब बुल्डोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है. पठान साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व क्रिकेटर को भूमि का ‘अतिक्रमणकारी’ पाया गया है और वडोदरा नगर निगम से ‘कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई’ अपेक्षित है.

यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने 2012 में अस्तबल बनाने के लिए वडोदरा नगर निगम से प्लॉट मांगा था. वडोदरा नगर निगम ने प्लॉट का मूल्यांकन 57,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय करते हुए बिना नीलामी के उसे बेचने का प्रस्ताव पारित किया था.लेकिन 2014 में राज्य सरकार ने पठान को प्लॉट आवंटित करने के वडोदरा नगर निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. हालांकि इतने साल तक प्लॉट पठान के कब्जे में रहा. जून 2024 में जब पठान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए, तो वीएमसी के एक पार्षद ने पठान के इस प्लॉट पर कब्जे को लेकर आपत्ति जताई. इसके बाद वीएमसी ने उन्हें इस जगह को खाली करने का नोटिस जारी किया. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. यूसुफ पठान का घर वडोदरा के तंदलला इलाके में स्थित है.

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न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने पठान की याचिका खारिज कर दी
यूसुफ पठान ने इस प्लॉट को बाजार मूल्य पर खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन वीएमसी ने उनकी याचिका का विरोध किया और कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय हस्ती होने के नाते पठान से देश के कानूनों के प्रति अधिक जागरूक होने की उम्मीद की जाती है. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने पठान की याचिका खारिज कर दी.अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश के मुताबिक, ‘याचिकाकर्ता को विचाराधीन भूखंड पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए निगम का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस अदालत की राय में सही है.’ आदेश में कहा गया है, ‘यह अदालत ऐसा इसलिए भी कहती है क्योंकि बिना किसी प्रतिफल के या याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन के किसी आदेश के याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन भूमि पर कब्जा करना अनुचित होगा, और यह कार्रवाई चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण के समान है.’