इंदौर में ED की बड़ी कार्रवाई; 1.14 करोड़ की तीन संपत्तियां अटैच, नारायण निर्यात ग्रुप पर शिकंजा

Indore News: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर में स्थित तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया. इनकी अनुमानित कीमत 1.14 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये संपत्तियां अंबिका साल्वेक्स लिमिटेड और वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर हैं. यह कार्रवाई नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. इससे पहले ईडी इस ग्रुप की कुल 27.67 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त चुका है.

ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भोपाल द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे. सीबीआई ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका साल्वेक्स लिमिटेड सहित ग्रुप की अन्य कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट भी दायर की थी. जांच एजेंसी ने पाया कि नारायण निर्यात, जो अंबिका साल्वेक्स के नियंत्रण में है, ने बैंकों के समूह (UCO बैंक की अगुवाई में) से 110.50 करोड़ रुपये के लोन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LCs) और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट (EPC) के जरिए धोखाधड़ी से हासिल किए.

करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला
दस्तावेजों में दिखाया गया कि यह राशि निर्यात कारोबार के लिए ली गई, लेकिन वास्तविकता में कोई खरीद-फरोख्त या निर्यात नहीं हुआ. इसके बजाय, यह धन ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खातों में घुमाया गया, ताकि फर्जी व्यापार का आभास हो. बाद में यह रकम भूमि खरीद, नकद निकासी और बेनामी निवेशों के जरिए धोया गया. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला है, जहां बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया गया. अटैच की गई संपत्तियां मनी ट्रेल से जुड़ी हैं.”

इस कार्रवाई से नारायण निर्यात ग्रुप पर दबाव बढ़ गया है. ग्रुप के मालिक और डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं. ईडी ने कहा कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने तक चलेगी.