5 विधानसभाओं के मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप: बैतूल में कांग्रेस बोली- फर्जी तरीका अपनाया; मजदूर-महिला, स्टूडेंट हो रहे परेशान – Betul News

बैतूल जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निलय विनोद डागा और मुलताई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी फॉर्म-7 भरने और झूठी आपत्तियों के जरिए मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप: समर्थक वर्गों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे
कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस समर्थक, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए जानबूझकर बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं। इसके चलते मजदूरों, महिलाओं और छात्रों को बार-बार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई मतदाताओं को घंटों कतारों में खड़े होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। झल्लार और घोड़ाडोंगरी में गड़बड़ी का दावा
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि झल्लार और घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्रों के कई बूथों पर मतदाताओं के नाम, उम्र और पिता के नाम में गड़बड़ियां की गई हैं। घोड़ाडोंगरी विधानसभा के बूथ क्रमांक 51 सहित 700 से अधिक मतदाताओं की जानकारी गलत पाई गई है। वहीं झल्लार क्षेत्र की मतदाता सूची में लगभग 25 प्रतिशत गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया गया है।
मुलताई में एसएसओआईडी से सामूहिक फर्जी आपत्तियों का आरोप
मुलताई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसओआईडी के माध्यम से सामूहिक रूप से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराईं। बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने के आवेदन दिए गए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मजदूरों व छोटे कारोबारियों को रोजाना तहसील कार्यालय जाना पड़ रहा है। कांग्रेस की मांग: दोषियों पर एफआईआर, उच्चस्तरीय जांच हो
कांग्रेस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 का हवाला देते हुए कहा है कि झूठी जानकारी देना और गलत आपत्ति प्रस्तुत करना दंडनीय अपराध है। पार्टी ने ऐसे मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। कलेक्टर का जवाब: तय समय पर होगा निराकरण
कांग्रेस के आरोपों पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि 14 फरवरी तक सभी दावे और आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाएगा, जबकि 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 1 लाख 65 हजार 28 मतदाताओं में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जिन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। 70 हजार मामलों की सुनवाई पूरी, 19 हजार का निराकरण
कलेक्टर के अनुसार अब तक 70 हजार मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और 19 हजार से अधिक मामलों का अंतिम निराकरण किया जा चुका है। जिले में 6,995 मतदाता नो-मैपिंग श्रेणी में पाए गए थे, जिन सभी की सुनवाई हो चुकी है। इनमें से 1,192 मामलों का निराकरण किया गया है, जबकि शेष का कार्य एक-दो दिन में पूरा किया जाएगा। प्रशासन का दावा: किसी को सुनवाई में परेशानी नहीं
कलेक्टर ने बताया कि कुल 33 हजार दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 25 हजार का निराकरण हो चुका है। शेष 8 हजार मामलों को भी निर्धारित समय सीमा में निपटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ और एईआरओ फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक सुनवाई प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई है। प्रशासन का प्रयास है कि मतदाता सूची त्रुटिरहित हो और किसी मतदाता को असुविधा न हो।



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