दिग्विजय सिंह ने कान्हा दौरे पर भाजपा सरकार को घेरा: पर्यटन, पानी और रोजगार के मुद्दों पर उठाए सवाल; बैगा समाज से किया संवाद – Mandla News

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रविवार को मंडला जिले के कान्हा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए पर्यटन, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाए। सिंह ने कलाकारों, बैगा आदिवासियों और मनरेगा श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनकी जमीनी समस्याओं को जाना। स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षण की मांग दिग्विजय सिंह ने अपने दौरे की शुरुआत कान्हा किसली मंडला गेट स्थित ‘कान्हा सरई आर्ट गैलरी’ से की। यहाँ उन्होंने पत्थर और लकड़ी के मूर्तिकारों सहित अन्य लोक कलाकारों से मुलाकात की। कलाकारों की व्यथा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि स्थानीय कला और संस्कृति को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें संरक्षण देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें वर्तमान सरकार विफल दिख रही है। “पर्यटन का लाभ बाहरी लोगों को, स्थानीय युवा बेरोजगार” कान्हा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और पर्यटन नीति पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कान्हा में पर्यटन से होने वाली आय का वास्तविक लाभ यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों और ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। गाइड, जिप्सी संचालन और बड़े रिसोर्ट्स पर बाहरी रसूखदारों का कब्जा है, जबकि स्थानीय युवा रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि कान्हा के पर्यटन व्यवसाय में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैगा बस्ती में पेयजल और वनाधिकार पर चर्चा दौरे के दौरान सिंह बैगा आदिवासियों की बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और वनाधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जिले में व्याप्त भीषण जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार के बड़े-बड़े दावों के विपरीत ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ और पंचायत कांग्रेस का गठन ग्राम मोचा में भगवान बिरसा मुण्डा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने बोडाछपरी स्कूल ग्राउंड में ‘पंचायत कांग्रेस कमेटी’ का गठन किया। ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ के तहत जॉब कार्ड धारियों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करें।



Source link