14 मार्च को इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें नगर निगम ने 180 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, इसीलिए निजी संस्थाओं के अलावा सरकारी विभागों को भी चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो सके। लोक अदालत निगम मुख्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और शहर के सभी 22 जोनल कार्यालयों में लगेगी। करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने करदाताओं से अपील की है कि वे लोक अदालत में सरचार्ज में छूट का लाभ लें एवं शहर के विकास में सहयोग दें। बीते 15 दिनों से संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1700 से ज्यादा संपत्तियों पर एक लाख से ज्यादा बकाया निगम के रिकॉर्ड में 1700 से ज्यादा संपत्तियों पर एक लाख से ज्यादा का बकाया है। इन्हें सील किया जा रहा है। मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है, इसलिए निगम ने ज्यादा लक्ष्य रखा है। पिछली लोक अदालत में 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वसूला गया था।
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