मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: डीए में 3% बढ़ोतरी, OBC युवाओं को भर्ती ट्रेनिंग

मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: डीए में 3% बढ़ोतरी, OBC युवाओं को भर्ती ट्रेनिंग


Last Updated:

Bhopal News: अब अतिथि शिक्षकों को 9000 रुपये प्रतिमाह की जगह 18000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. पोषण आहार की राशि को भी बढ़ाया गया है. इसे 8 रुपये की जगह अब 12 रुपये प्रतिदिन किया गया है.

Zoom

मोहन कैबिनेट ने तय किया कि जल गंगा अभियान पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी. कैबिनेट मीटिंग में हुए निर्णयों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की गई. मोहन सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश के युवाओं को अवसर देने, किसानों और गरीब वर्ग का उत्थान करने और प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है. जल गंगा अभियान को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई. जल गंगा अभियान अगले तीन महीने तक चलेगा, जिसमें 25 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा. इसके लिए AI स्टेट मिशन शुरू होगा. रीवा जिले में महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है. यह 82 करोड़ रुपये की परियोजना है. संस्थाओं द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में तैनात अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है. अब अतिथि शिक्षकों को 9000 रुपये की जगह 18000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. वहीं पोषण आहार की राशि को भी बढ़ाया गया है. कुपोषित बच्चों को लेकर चलाई जा रही इस योजना में पोषण आहार के लिए 8 रुपये की जगह अब 12 रुपये प्रतिदिन मिलेगा.

उन्होंने आगे कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 शुरू किया जाएगा, जिसमें पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा. 12वीं पास ओबीसी युवक-युवतियों को सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और होमगार्ड भर्ती के लिए तैयार करने के लिए 45 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण राज्य के 10 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी. इसमें लड़कों को एक हजार रुपये और लड़कियों को 1100 रुपये की राशि दी जाएगी.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी
मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से दिया जाएगा. सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ेगा. अब महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत होगा. वहीं ⁠छठवें वेतनमान कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा. पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ेगी.

क्या काम करेगा स्टेट एआई मिशन?
कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मध्‍य प्रदेश में स्टेट एआई मिशन प्रारंभ किया जा रहा है. प्रदेश में सुशासन एवं विकास को नई गति देने तथा शासन की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए स्टेट एआई मिशन प्रारंभ करने के विषय में आज कैबिनेट बैठक में साथी मंत्रीगणों को अवगत कराया. इसके माध्‍यम से कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान और बेहतर निर्णय क्षमता सुनिश्चित होगी. मिशन को चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए वर्ष 2026-27 में आधारभूत तैयारी, 2027-28 में व्यापक क्रियान्वयन और 2028 से एआई को शासन की स्थायी संस्थागत क्षमता के रूप में विकसित किया जाएगा.’

About the Author

Rahul Singh

राहुल सिंह पिछले 10 साल से खबरों की दुनिया में सक्रिय हैं. टीवी से लेकर डिजिटल मीडिया तक के सफर में कई संस्थानों के साथ काम किया है. पिछले चार साल से नेटवर्क 18 समूह में जुड़े हुए हैं.



Source link