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भोपाल4 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
- शर्त… 12% या इससे अधिक जीएसटी की वस्तु का डिजिटल पेमेंट करना होगा
- 80 हजार संविदा और 60 हजार कार्यभारित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने 6 लाख कर्मचारियों को विशेष नगद पैकेज योजना की घोषणा की है। इसके तहत अधिकारी बाजार से 12 हजार रुपए की सामग्री खरीदते हैं तो 4 हजार रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की छूट रहेगी। वित्त विभाग ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें शर्त यह रखी गई है कि नगद पैकज योजना में छूट की पात्रता 12 प्रतिशत जीएसटी लगने वाली वस्तुओं की खरीदी पर ही मिलेगी। खरीदी गई वस्तु का डिजिटल पेमेंट किया गया हो।
सरकार के जिन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उनमें नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिलेगा और डिजिटल पेमेंट का बिल 30 मई तक कार्यालय प्रमुख को देना होगा। इस अवधि में खरीदी के मामलों में ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
सरकार का यह आदेश सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त 25 प्रतिशत के भुगतान और फेस्टिवल एडवांस 10 हजार रुपए के अलावा है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में घोषणा की थी कि राज्य सरकार नगद पैकेज योजना के संबंध में योजनाएं शुरू करें, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके। इसी तर्ज पर राज्य सरकार यह योजना लेकर आई है। इसकी एक बड़ी वजह बाजार को मंदी से भी उभारना है।
यह है मामला
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामले में कोरोना काल में एलटीसी का फायदा न लेने पर उन्हें 40 हजार रुपए की खरीदी के मामले में 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप राज्य सरकारों से अपने कर्मचारियों को इस तरह की योजनाएं शुरू करने के लिए कहा था।
नोट- इस योजना के जिन कर्मचारियों को लाभ मिलना है। उसमें 80 हजार संविदा और 60 हजार कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें वेतनमान के हिसाब से योजना का लाभ दिया जाएगा।
