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भोपाल2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
- 2560 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जा सकती है
जल जीवन मिशन में प्रदेश के 35 हजार से ज्यादा गांवों के एक करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। इनमें से सवा 26 लाख से ज्यादा कनेक्शन वर्ष 2020-21 में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मिशन के लिए प्रदेश को 1280 करोड़ की मंजूरी दी है। इतनी ही राशि प्रदेश सरकार मिलाएगी। यदि समय पर काम पूरे हुए तो 2560 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जा सकती है।
पुराने बकाया को मिलाकर यह राशि तीन हजार करोड़ से ऊपर होती है। प्रगति के आधार पर राशि मिलना है। अभी केंद्र ने 50 करोड़ ही इसके लिए दिए हैं। इतनी ही राशि राज्य सरकार की है। हालांकि पीएचई का दावा है कि उसने 5 हजार करोड़ की डीपीआर तैयार ली हैं। इसमें से 700 करोड़ से ज्यादा के काम के टेंडर भी कर दिए हैं।
अभी क्या स्थिति
अभी प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा नलजल योजनाओं से साढ़े 13 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन हैं। मिशन में वर्ष 2023-24 तक सभी 1.21 करोड़ घरों में नल से पेयजल उपलब्ध कराना है।
इस प्रावधान से परेशानी
मिशन में 5 से 10% जनभागीदारी से जुटाने का प्रावधान है। इसमें पीएचई को कठिनाई पेश आ सकती है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण आसानी से जनभागीदारी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसमें यह छूट दी गई है कि वे श्रमदान से भी भागीदारी कर सकते हैं।
तय लक्ष्य पा लेंगे
हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे-जैसे काम होगा, वैसे-वैसे राशि मिलेगी। 5 हजार करोड़ की डीपीआर बना ली है। 700 करोड़ के टेंडर भी कर दिए हैं।
– केके सोनगरिया,
प्रमुख अभियंता, पीएचई
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