जिला स्तरीय किसान सम्मेलन: आपदा के समय प्रदेश की सरकार ने किसानों को अकेला महसूस नहीं होने दिया- मंत्री परमार

फसल बीमा दावा राशि प्रमाण-पत्र किसान को देते मंत्री व अफसर।

पंजाब व हरियाणा के कुछ फर्जी किसान संगठन आंदोलन का सहारा लेकर केंद्र सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानून में सुधार पर भ्रम फैलाने वालों को बेनकाब करते हुए उन्हें उजागर करने के काम करने का संदेश देते हुए प्रदेश के किसानों को फसल क्षति पर 46 सौ करोड़ की राहत राशि कोरोना के आर्थिक संकट भरे समय में देने का साहसिक कार्य शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है।

आपदा के समय प्रदेश की सरकार ने किसानों को अकेला महसूस नहीं होने दिया। ये बातें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री व शुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार ने कृषि उपज मंडी प्रांगण 3 में आयोजित किसान सम्मेलन में कही। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों को खरीफ वर्ष 2020 में हुई फसल क्षति के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की। इस आयोजन का सीधा प्रसारण शुजालपुर में कृषि उपज मंडी परिसर प्रांगण 3 में किसान सम्मेलन के दौरान किया गया।कलेक्टर दिनेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश कस्बे, पूर्व मंडी अध्यक्ष कैलाश सोनी, जनपद पंचायत अध्यक्ष किशोर सिंह पाटीदार आदि उपस्थित थे। समारोह के दौरान किसानों को हितलाभों का भी वितरण किया गया।

आयोजन में राज्य मंत्री परमार ने कहा कि प्रदेश में खरीफ 2020 में सोयाबीन एवं अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। किसानों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को राहत राशि वितरित की है। शाजापुर जिले में 2 लाख 6 हजार 820 किसानों को कुल 306 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की जाना है। प्रथम किस्त के रूप किसानों को 74 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की गई।

राज्य मंत्री परमार ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें किसानों को 6 हजार रुपए प्रदान किए जाते है, के साथ-साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाकर 4 हजार रुपए की राशि भी प्रदान कर रही है। इसकी पहली किस्त 2000 रुपये गत दिनों किसानों को प्रदान की गई।

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काफी समय से कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए कानून बनाए है। इन कानूनों से किसानों के हितों की रक्षा होगी और किसान अपनी उपज को मनमाफिक दाम पर कहीं पर भी बेंच सकता है।उन्होंने कांट्रेक्ट फार्मिंग के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। नए कानून के तहत कृषि उपज के भंडार की लिमिट भी हटा दी गई है, जिससे अब कितनी भी मात्रा में कृषि उपज का भंडारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। संचालन भाजपा जिला मंत्री विजय बैस ने किया।

मंत्री ने पूछा पटवारी ने रिश्वत तो नहीं ली- समारोह के अंत में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा फसल बीमा दावा राशि खरीफ 2019 के वितरण के प्रमाण-पत्र किसान, कृषि विभाग द्वारा कृषि संयंत्रों के वितरण के प्रमाण-पत्र दिए गए। भू अधिकार ऋण पुस्तिका देकर मंत्री ने पूछा पटवारी ने रिश्वत तो नहीं ली, जिस पर कोई शिकायत सामने नहीं आई। पशुपालन के लिए कार्यशील पूंजी साख सीमा के रूप में भीमपुरा समिति के कमलसिंह, मनमोहन सिंह, रामबिहारी, विक्रमसिंह, गोपाल सिंह, उंडई समिति के कमलसिंह एवं बजारी समिति के हरीसिंह को राशि वितरण के चेक दिए गए। इसी तरह रायसिंह, बदनसिंह, रघुवीर, अशोक, धनराज, मीराबाई, धर्मेंद्र सेनी को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदान की गई।

नए कानून से नुकसान सरकार को है, किसानों को नहीं
मंत्री ने किसानों को बताया कि नए कानून से नुकसान सरकार को है, किसानों को नहीं है, क्योंकि किसान अपनी उपज मंडी के बाहर बेचेगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, इसलिए नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि सरकार समर्थन मूल्य की गारंटी दे रही है कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उदबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सैकड़ों किसानों ने सुना।