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दमोह2 घंटे पहले
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- नीलामी की तिथि नहीं आई लेकिन तेजी से चल रही हैं तैयारियां
शहर के बीचों बीच स्थित मप्र राज्य परिवहन का बस स्टैंड अब सरकार नीलाम करने जा रही है। करीबन 65 साल पुराने इस बस स्टैंड को सरकार ने नीलामी के लिए कुछ दिन पहले ही चिन्हित किया है। फिलहाल अभी सीमांकन से लेकर अन्य संपत्ति के दस्तावेज करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सरकार इसकी नीलामी करेगी और जिसे टेंडर मिलेगा, यह बस स्टैंड उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा।
शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने बस स्टैंड का रिकाॅर्ड तैयार कर लिया है। मौके पर कितनी संपत्ति है और जमीन कितनी है। इसका पूरा खाका तैयार करके शासन को भेजा गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि नीलामी कब होगी और क्या शर्तें रखी गईं हैं, लेकिन शासन द्वारा चिंहित करने पर यह तय हो गया है कि बस स्टैंड अब शासकीय संपत्ति नहीं होगा। भू अभिलेख शाखा की ओर से बस स्टैंड और सेल्डर हाउस (चमड़ा फैक्ट्ररी) की नीलामी को लेकर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सारे सीमांकन हो गए हैं और इसका रिकाॅर्ड भी जिला शासन ने भेजा है।
वर्तमान में यह संपत्तियां नगर पालिका और नजूल शाखा के पास
बताते हैं कि वर्तमान में यह संपत्तियां नगरपालिका और नजूल शाखा के पास हैं, लेकिन अब शासन के हाथों में इन्हें वापस सौंपा जा रहा है। जिसके बाद इन संपत्तियों की नीलामी ऑनलाइन होगी और जो फर्म इन्हें लेगी। उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश मिले थे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में इस तरह की संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई थी।
जिसे नीलाम करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बीच में सरकार चली गई, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बस स्टैंड और चमड़ा फैक्ट्री की नीलामी करने जा रही है। इससे पहले नगरपालिका ने बस स्टैंड को आधुनिक बनाने के लिए टेंडर किया था, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो पाया। बीच में यह बात भी सामने आई थी कि बस स्टैंड को सागर रोड पर नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन किसी एजेंसी ने काम नहीं लिया। इसलिए उसका काम भी ठंडे बस्ते में चला गया है।
शासन ने दमोह के बस स्टैंड को चिंहित किया है
शासन से दमोह के बस स्टैंड को चिंहित किया गया है और जानकारी मांगी गई है। फिलहाल इसके आगे की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी शासन द्वारा मांगी गई है, उसे उपलब्ध करा दिया गया है।
– तरूण राठी, कलेक्टर
