बजट सत्र: विपक्ष का आरोप- 53 दिन में 22 बार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े, वैट घटाए सरकार

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भोपाल5 घंटे पहले

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पूर्व विस अध्यक्ष ने उठाया आईएएस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला। फाइल फोटो

  • पटवारी बोले-सरकार के 15-16 साल की असफलता दिखा रहा राज्यपाल का अभिभाषण

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि 53 दिन में 22 बार पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं। राज्य सरकार को वैट घटाना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि यह अभिभाषण भाजपा सरकार के 15-16 साल के शासन की असफलता को दिखा रहा है।

पटवारी ने कटाक्ष किया कि सहज, सौम्य समझे जाने वाले मुख्यमंत्री टांग दूंगा, गाड़ दूंगा जैसी बातें कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि अभिभाषण में भी कहा गया कि कोरोना के बाद हर अस्पताल में वेंटीलेटर लगवा दिए। साफ है कि 16 साल में अस्पतालों में वेंटीलेटर ही नहीं थे। नर्मदा किनारे 6.67 करोड़ पौधे लगाए, उनका क्या हुआ? इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते। यह बताया जा रहा है कि 9500 बच्चियों काे अपहरण से छुड़ाया, सरकार बताए कि इतनी बच्चियों के अपहरण हुए ही क्योंं।

एक साल में 4600 बलात्कार के केस आए। सरकार कहती है कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्‌डा बना दिया था। उनके 15 महीने के कार्यकाल के मुकाबले भाजपा सरकार 11 महीने के शासन में दो से तीन गुना ट्रांसफर हुए। केंद्र की रिपोर्ट में मप्र भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर दो है। कौन जवाब देगी। सदन में सवाल पूछो तो प्रश्न का एक ही जवाब मिलता है-जानकारी एकत्र की जा रही है। 50 से ज्यादा सवालों का यही हाल है। साफ है कि सरकार जानकारी छिपाना चाहती है। कांग्रेस के इस हमले पर सदन में जमकर शोर-शराबा हुआ। पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले सत्र के पहले विधानसभा के 35 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव बताकर सदन आहूत नहीं होने दिया।

चर्चा के दौरान… पटेल और सिलावट को भी घेरा
चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने पटवारी को टोका, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद पत्र लिख रहे हैं कि खनन के लिए कलेक्टर दोषी है। ये सरकार है या सकर्स। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के टोकने पर पटवारी ने उन पर भी कटाक्ष किया कि आप तो बिक गए हो, आप बैठो। इधर, राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते समय बसपा विधायक संजीव सिंह ने कहा कि कुछ अफसरा माफिया विरोधी अभियान को खराब कर रहे हैं। भिंड में एसपी दफ्तर के पीछे माफिया ने सामानांतर भवन बना लिया। किसका संरक्षण है। जांच की जाए।

प्रवासी मजदूरों को ले जाने में भी गड़बड़ी…बाला बच्चन ने भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को जिस गाड़ियों में ले जाया गया है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। गाड़ी नंबर मप्र 09 सीआर 1999 में 36-36 मजदूरों को ले जाना बताया गया, जबकि यह गाड़ी नंबर एक कार का है। धार से सिंगरौली जाने े दो भुगतान हुए। पहले 66,360 और दूसरा 85,320 रुपए। इसी तरह धार से सतना में 48,790 और 62,730 रु. का भुगतान किया गया।

पूर्व विस अध्यक्ष ने उठाया आईएएस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला
आप विधायकी तक सीमित रहें, मेरे काम में हस्तक्षेप न करें। काम के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लूंगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के अनुसार आईएएस अफसर व इटारसी के तत्कालीन एसडीएम हरेंद्र नारायण ने उन्हें पत्र में यह बात लिखी। शर्मा ने गुरुवार को नारायण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। उन्होंने शून्यकाल में कहा कि इस संबंध में उनका नोटिस कई दिनों से पेंडिंग है। इसे स्वीकार कर विशेषाधिकार समिति को भेजें या मुझे यहां वक्तव्य देने की अनुमति दें।

सहकारिता मंत्री बोले-4.95 करोड़ के ट्रांसपोर्ट घाेटाले की अब उच्च स्तरीय जांच होगी
भोपाल|
खाद को सोसायटी तक पहुंचाने में नीमच-मंदसौर में हुए 4.95 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्ट घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। शुक्रवार तक इसके लिए टीम बनाकर 3 महीने में जांच पूरी की जाएगी। यह घोषणा सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने विधानसभा में की। भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए भदौरिया ने कहा कि दोषियों से 3.32 करोड़ की वसूली हो गई है और 1.63 करोड़ की वसूली की कार्यवाही जारी है।

ध्यानाकर्षण में गोविंद सिंह ने ग्वालियर में चिटफंड कंपनियों के फ्राड का मामला उठाया। भदौरिया ने जांच के लिए टीम बनाने की घोषणा की। पीसी शर्मा ने भोपाल की कंपनियों की शिकायत की तो भदौरिया ने कहा कि लिखित में दे दें, उनकी भी जांच करा लेंगे। इसके बाद जितेंद्र डागा के शोरूम पर हुई कार्रवाई का मामला भी उठा। उधर, दिग्विजय सिंह भी डागा से मिलने शोरूम पहुंचे। कहा कि भाजपा सरकार चुन-चुनकर लोगों पर कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसे भाजपाईयों की लिस्ट दूंगा, जिनके अतिक्रमण हैं, फिर देखता हूं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

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