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- Government Will Provide 50% Assistance To Industries For Producing 10 Cubic Meters Per Hour Of Oxygen
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इंदौरएक मिनट पहले
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जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने CM शिवराज के समक्ष मांग रखी थी।
- ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण पर सरकार का वित्तीय सहायता देने का फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने काे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑक्सीजन निर्माण के लिए नए निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग संवर्द्धन नीति के तहत विशेष वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री के समक्ष निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को प्रोत्साहन देने की मांग रखी थी। इसे लेकर उन्होंने निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक भी की थी।
- सिलावट के अनुसार प्रदेश में पात्र इकाई जिनकी उत्पादन क्षमता न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन की होगी, को यंत्र एवं संयंत्र तथा भवन (भूमि एवं रिहायशी इलाकों को छोड़कर) में किए गए पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत की स्थिर दर से मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता दिया जाएगा। यह सहायता अधिकतम 75 करोड़ रुपए होगी।
- पात्र इकाइयों को प्रचलित विद्युत टैरिफ पर एक रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। यह छूट एमपीईआरसी द्वारा दी जा रही छूट, यदि कोई हो, के अतिरिक्त एक रुपए प्रति यूनिट होगी। इसकी प्रतिपूर्ति एमएसएमई या एमपीआईडीसी द्वारा पात्र इकाइयों को की जाएगी। इस सुविधा का लाभ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी।
- मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने जिले में स्थित ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों, ऑक्सीजन उपकरण निर्माता इकाइयों, बड़े निजी अस्पतालों एवं इच्छुक उद्यमियों को मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादक इकाइयां स्थापित करने के लिए आह्वान किया गया है।
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