उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन; कहा- लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बने – Ujjain News

उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन:  रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन; कहा- लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बने – Ujjain News



उज्जैन में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भव्य यात्राओं पर हो रहे हमलों, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, पहलगाम में आतंकी घटना और बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुए नरसंहार को लेकर गुरुवार को नारेबाजी करते हुए टावर से संकुल भाव तक

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राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार ने बताया कि देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर रोक लगे और गौ रक्षा कानून बनाया जाए। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर मांग की।

उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं के सभी त्योहारों पर देश के किसी न किसी हिस्से या किसी न किसी शहर में हमले होते हैं। शोभा यात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए दंगों में हिंदुओं को मारा गया। पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुआ नरसंहार भी जनसंख्या में असंतुलन का ही परिणाम था।

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बड़ा कारण बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ भी है। इस घुसपैठ को रोकना और घुसपैठियों को बाहर निकालना भी जरूरी है।

छांगुर जैसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता

मुकेश पाटीदार ने कहा कि छांगुर जैसे लोग भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता है। इन घटनाओं को लेकर देश में बढ़ती हुई आबादी और जनसंख्या के कारण आने वाले गंभीर खतरों को देखते हुए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है।

यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक पत्नियों से दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, तो ऐसे पति-पत्नी को आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। साथ ही, उनके परिवार को मिलने वाली सभी शासकीय सुविधाएं प्रतिबंधित की जाएं और उनका मताधिकार भी समाप्त किया जाए।

हिंदूवादी संगठन ने सरकार से यह भी मांग की कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें अविलंब देश से निष्कासित किया जाए।



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