हरियाणा के बाद अब MP की बारी! कांग्रेस की वोट चोरी पर रिसर्च शुरू, राहुल गांधी जल्द करेंगे बड़ा खुलासा

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अनियमितताओं को लेकर एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी के आरोपों के बाद अब मध्यप्रदेश की बारी है. प्रदेश कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं पर गहन रिसर्च शुरू की है. इस रिसर्च का पूरा डेटा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सौंपा जाएगा, जिसके बाद वे मध्यप्रदेश चुनाव को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं. यह कदम पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को मजबूत करने का प्रयास है.

हरियाणा से प्रेरणा और एमपी का पुराना विवाद
हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखाई, लेकिन अंतिम परिणामों में भाजपा की जीत हुई. कांग्रेस ने इसे ‘वोट चोरी’ करार देते हुए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. पार्टी के नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही. इस विवाद ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी, जहां विपक्षी दल ईवीएम हैकिंग या मैनिपुलेशन के आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस किया और वोटी चोरी को लेकर सबूत पेश किए हैं. मध्यप्रदेश में 2023 के चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार मिली थी. भाजपा ने 163 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस महज 66 पर सिमट गई. चुनाव के बाद कांग्रेस ने कई सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई. अब पार्टी ने संगठित तरीके से डेटा इकट्ठा करने का फैसला किया है, ताकि पुराने आरोपों को मजबूत आधार मिल सके.

कनेक्ट सेंटर का गठन और टीम का काम
इस रिसर्च को अंजाम देने के लिए भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष ‘कनेक्ट सेंटर’ बनाया गया है. यहीं से पूरे प्रदेश की चुनावी अनियमितताओं पर मॉनिटरिंग हो रही है. साथ ही, एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) के काम को भी ट्रैक किया जा रहा है. टीम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शैलेन्द्र पटेल, जेपी धनोपिया जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं. इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट्स, डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और वकीलों की एक मजबूत टीम दिन-रात जुटी हुई है. प्रदेशभर से बूत-स्तरीय डेटा, मतदान प्रतिशत, ईवीएम-वीवीपैट मिलान रिपोर्ट्स, शिकायतें और गवाहियों को इकट्ठा किया जा रहा है.

कनेक्ट सेंटर के सदस्यों ने न्यूज 18 से विशेष बातचीत में खुलासा किया कि यह रिसर्च वैज्ञानिक और डेटा-आधारित होगी. उन्होंने कहा, “हरियाणा के अनुभव से सीखते हुए हम एमपी में हर बूथ का मिनट-टू-मिनट डेटा एनालाइज कर रहे हैं, जहां मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल आया या वोटों का मिलान नहीं हुआ, उन पर फोकस है.” टीम का दावा है कि हजारों पन्नों का डेटा जल्द पूरा हो जाएगा, जो राहुल गांधी को सौंपा जाएगा.

आगे की रणनीति और संभावित प्रभाव
राहुल गांधी इस डेटा के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. कांग्रेस का मानना है कि इससे चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग मजबूत होगी. हालांकि, भाजपा इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है. मध्यप्रदेश में 2028 के अगले चुनावों से पहले यह मुद्दा गरमा सकता है. पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन सबूतों की मजबूती पर ही सफलता निर्भर करेगी.