एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का लाभ लेने के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर नए निर्देश जारी कर आईएएस अफसरों को इस योजना से जुड़ने का मौका दिया है। पूर्व में इसके लिए 30 जून की तारीख
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वर्ष 2005 से एमपी कैडर में सेवा देने आए आईएएस अफसरों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर करने का विकल्प केंद्र और राज्य सरकार ने दिया है। यह विकल्प अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए ही है।
अभी मोहन यादव सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है, पर इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया है। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपी कैडर के आईएएस अफसरों के लिए यूपीएस चुनने का एक और मौका दिया है।
जीएडी द्वारा इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि जो आईएएस अधिकारी यूपीएस चुनना चाहते हैं, उन्हें रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलने की सुविधा मिलेगी। यूपीएस चुनने के लिए जीएडी को संबंधित अधिकारी फिजिकली तीन कॉपी में आवेदन देंगे।
यह विकल्प केंद्र सरकार के सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पोर्टल पर भी ऑनलाइन दिया जा सकता है। एक बार इसे स्वीकार करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। पहले इसके लिए केंद्र के निर्देश पर राज्य शासन ने 30 जून 2025 की समय-सीमा तय की थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीस नवम्बर तक कर दिया गया है। यानी अगले 13 दिनों में इस विकल्प का चयन कर आईएएस अधिकारी एनपीएस से यूपीएस का चयन कर सकेंगे।
