माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन की होगी नीलाम: 24 हजार स्क्वेयर फीट के मनी सेंटर की जमीन अब होगी नीलाम, ऑनलाइन बुलवाए गए टेंडर,12 करोड़ रखा आरक्षित मूल्य

माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन की होगी नीलाम: 24 हजार स्क्वेयर फीट के मनी सेंटर की जमीन अब होगी नीलाम, ऑनलाइन बुलवाए गए टेंडर,12 करोड़ रखा आरक्षित मूल्य


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इंदौरएक घंटा पहले

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3 वर्ष पूर्व किया था मनी सेंटर को जमींदोज

शहर के एक और बड़े भूमाफिया द्वारा किए गए कब्जे मनी सेंटर के भूखण्ड को अब प्राधिकरण बेचने जा रहा है। लगभग 24 हजार स्क्वेयर फीट के इस भूखंड के लिए प्राधिकरण ने ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसका 12 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य तय किया गया है। 2018 में प्राधिकरण ने पुलिस, प्रशासन और निगम की सहायता से अस्पताल के लिए आवंटित जमीन पर बने अवैध मनी सेंटर नामक कॉम्प्लेक्स को जमींदोज करा दिया था।

दरअसल, प्राधिकरण ने स्वास्थ्य उपयोग की जमीन डॉ. सजनी बजाज को आवंटित की थी, जिस पर बॉबी छाबड़ा ने अनुबंध कर हॉस्पिटल की बजाय व्यवसायिक मार्केट बनाकर दुकानें बेच दी। 52 से अधिक दुकानदारों को हटाकर प्राधिकरण ने लीज निरस्त करते हुए कब्जा लिया और लंबे समय तक कानूनी लड़ाई भी मनी सेंटर को लेकर चलती रही। फिर हाईकोर्ट के आदेश पर बेदखली की प्रक्रिया प्राधिकरण ने पूरी की और उसके बाद अक्टूबर-2018 में मनी सेंटर को जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद प्राधिकरण ने इस भूखंड को अपने कब्जे में लेने और लीज निरस्ती की प्रक्रिया शुरू की और इस पर फिलहाल किसी भी कोर्ट से कोई आदेश पूर्व आवंटितों के पक्ष में नहीं हुआ।

प्राधिकरण सीईओ विवेक श्रोत्रिय के मुताबिक यह भूखंड अब प्राधिकरण के आधिपत्य में ही है। लिहाजा नए सिरे से उसे टेंडर के जरिए आवंटित किया जाएगा। गुरुवार को प्राधिकरण ने उसका ऑनलाइन टेंडर भी जारी कर दिया। हेल्थ सेंटर का योजना 71 में सामान्य श्रेणी के इस भूखंड का क्षेत्रफल 2248.292 वर्ग मीटर यानी लगभग 24 हजार स्क्वेयर फीट होता है, जिसके लिए प्राधिकरण ने 53 हजार 55 रुपए वर्गमीटर की न्यूनतम दर तय की है, जो कि इस भूखंड की लगभग 12 करोड़ रुपए होती है। 120 लाख रुपए की राशि टेंडर भरने वाले से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करवाई जाएगी। 12 मार्च तक ऑनलाइन टेंडर जमा किया जा सकेगा और उसकी हार्ड कॉपी 17 मार्च तक प्रस्तुत की जा सकेगी और फिर प्राधिकरण 18 मार्च को ऑनलाइन ही प्राप्त टेंडरों को खोलेगा। प्राधिकरण को उम्मीद है कि उसके द्वारा तय किए गए आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत इस भूखंड की मिलेगी।



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