पानी कम पीते हैं… ताकि बार-बार बाथरूम न जाना पड़े, बालाघाट की महिला वकीलों का छलका दर्द, जानें क्यों?

Balaghat News: बालाघाट जिला अदालत परिसर में काम करने वाली महिला अधिवक्ताओं की दिक्कत अब मुद्दा बन चुकी है. कोर्ट के गंदे और जर्जर शौचालय गंभीर बीमारियों का कारण बन गए हैं. महिला वकीलों ने कहा, ”परिसर की हालत दयनीय है. शौचालय उससे बुरे हाल में हैं. ऐसे में बार-बार शौचालय न जाना पड़े, इसलिए हम कम पानी पीती हैं”. ये समस्या सिर्फ महिला अधिवक्ताओं की नहीं, बल्कि बाहर से कोर्ट आने वाली महिलाओं को भी होती है. खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है. वकीलों ने सरकार से नए भवन की मांग की है.

अधिवक्ता विनीता लिल्हारे समेत तमाम महिला वकील अपने अधिकारों के लिए शासन-प्रशासन के आगे गुहार लगा रही हैं. दरअसल, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सालों पुराना है, जो जर्जर तो ही गया है, साथ ही बढ़ती अधिवक्ताओं की संख्या के कारण छोटा पड़ने लगा है. इसी समस्या को लेकर बालाघाट अधिवक्ता संघ लंबे समय से नए भवन की मांग कर रहा है. विरोध के तौर पर वकील काली पट्टी बांध कर न्यायालय में काम कर रहे हैं. कोर्ट परिसर छोटा पड़ने से अधिवक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अब महिला वकील भी मुखर हैं.

बीते कुछ सालों में वकीलों की संख्या बढ़ी है. वहीं, कोर्ट में मामले भी बढ़ रहे हैं. इसी के साथ पक्षकारों की भीड़ भी बढ़ रही है. ऐसे में कोर्ट परिसर में भीड़ सी हो जाती है और अधिवक्ताओं व लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है. पुराना भवन पर्याप्त नहीं है. अब नए भवन की दरकार है. बालाघाट में 14 नवंबर 1969 से वर्तमान परिसर में कोर्ट संचालित होना शुरू हुई थी. इससे पहले कोर्ट सिवनी में संचालित होती थी. वहीं, भवन और परिसर बेहद पुराना है. ऐसे में अधिवक्ता चाहते हैं कि उन्हें जल्द भवन के लिए राशि आवंटित हो.

जमीन हो चुकी आवंटित लेकिन…
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया, साल 2013 में शासन से 9 एकड़ 87 डिसमिल की जमीन आवंटित की हुई है. उस समय भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया था. लेकिन अब तक शासन ने अनदेखी की और नए कोर्ट परिसर का सपना सपना ही रह गया. अधिवक्ता संघ ने विधायक अनुभा मुंजारे को भवन निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा है. वहीं, विधायक ने लोकल 18 को बताया कि ये मामला संज्ञान में आया है. इस विषय को आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा.

आंदोलन की चेतावनी
बालाघाट जिला कोर्ट में कार्यरत अनूप सिंह बैस ने बताया कि यह मांग लंबे समय से जारी है. ऐसे में फिलहाल सांकेतिक तौर पर आंदोलन किया जा रहा है. लेकिन, मांग पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.